निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित पार्न तथा उम्मेदवारविरुद्ध ‘हेट स्पिच’ फैलन नदिन गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा हामी कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थियौं । फलतः यसमा हामी आंशिक रूपमा सफल भयौं ।

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा भीड जम्मा पारेर मोटरसाइकल, गाडी, रिक्सा, टाँगाको प्रयोगमा ठूला र्याली गर्ने र खर्चालु पोष्टर टाँस्ने प्रचलन बढी थियो । चुनाव चिह्न र झण्डालाई उत्ताउलो ढंगले प्रदर्शन गरेर तथा सहर र गाउँका भित्ता रंगाएर चुनाव जितिँदैन । त्यसका लागि मतदाताको मन नै जित्नुपर्छ । जुन कुरा थोरै भए पनि स्थापित भयो । गाउँ र सहरका भित्तामा पोस्टर नटासिएकाले प्रदूषणमुक्त र वातावरणमैत्री निर्वाचन सम्पनन ग¥यौ कि भन्ने लाग्छ ।

मदाताहरू आफ्ना प्रतिनिधिलाई निकट चाहने रहेछन् । अनावश्यक आश्वासनले मतदाता प्रभावित गर्न सकिन्न भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

करिब ६ महिनाको बीचमा हामीले तीन तह प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौं । तर यी निर्वाचनमा एजेण्डाहरूचाहिँ छरिए । स्थानीय तहको एजेण्डा विकास र सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा मतदाताहरूले जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासे कार्यकर्ताकै रूपमा चाहे । अब प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहका सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार कानूनमै तोकिदिएर त्यसमा मात्रै केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ ताकि अबका दिनमा विधायकले विकासे कार्यकर्ताको जस्तो आश्वासन बाँडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता नआओस् ।

बिहान ११/१२ बजे उम्मेदवारी दिने बेला एउटा दलमा रहेको व्यक्ति अर्को दलको टिकट लिएर उम्मेदवारी दिन्छ र चुनाव लड्छ । एउटा दलको नेता अर्को दलबाट सांसद बन्छ । दिउँसो एउटा दलमा रहेको व्यक्ति राति अर्कोमा पुगिसकेको हुन्छ । योभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक विचलन के हुन्छ ?

संविधानतः निश्चित विचारधाराका राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दलहरूले दल दर्ता गर्न पाउँछन् । त्यो दललाई आयोगले नाम, चिह्न र झण्डा दिन्छ । यसको संरक्षण गनुपर्ने दायित्व आयोगको पनि हो । तथापि, एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको चिह्नबाट चुनाव लडेको हामीले नै देख्यौं ।

बिहान ११/१२ बजे उम्मेदवारी दिने बेला एउटा दलमा रहेको व्यक्ति अर्को दलको टिकट लिएर उम्मेदवारी दिन्छ र चुनाव लड्छ । एउटा दलको नेता अर्को दलबाट सांसद बन्छ । दिउँसो एउटा दलमा रहेको व्यक्ति राति अर्कोमा पुगिसकेको हुन्छ । योभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक विचलन के हुन्छ ? दलीय व्यवस्थाको यसरी हुर्मत लिने काम कसरी हुन सक्छ ? यो व्यवस्थाले हाम्रो दलीय प्रतिस्पर्धालाई लज्जित गर्छ कि गर्दैन ? यी विकृतिलाई सैद्धान्तिक हिसाबले नियालेर नियमन कहाँबाट हुनसक्छ भनी खोज्नुपर्छ ।

अर्को एउटा बडा गज्जबको चित्र पनि देखिएको छ यहाँ । त्यो के भने, दलको नेताले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र चिह्नअनुसार भोट माग्न, दिन पाउँदैन । दलले नै तिमीले अर्कै पार्टीको चिह्नमा भोट माग्नुपर्छ भनेर फर्मान जारी गर्छ । आयोगले दलको संरक्षण गरिदिनुपर्ने अनि स्वयं दल आफैंले चाहिँ आफ्नो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु नपर्ने ! विकसित यो अनौठो प्रवृत्तिले हाम्रो निर्वाचन नीति, सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित र उम्मेदवार निर्देशित भयो कि भन्ने देखिएको छ । त्यसैले यसलाई सुधारको कोणबाट मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले जसरी समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित संविधान बनायौं त्यसको अभ्यास नै हुन पाएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो । स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय समाजिक उपस्थितिअनुसार हुने भएकाले सबै जात, जाति, सम्प्रादायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होला । प्रदेश सभासम्म आइपुग्दा यो ३६ को हाराहारीमा पुग्यो । र, संघीय संसदमा आउँदा मरेरै एक तिहाइ टेक्यो ।

के साँच्चै हाम्रो शासकीय प्रणाली समावेशी हुँदै छ ? के हामीले खोजेको महिलाको प्रतिनिधित्व यति नै हो ? प्रश्न उठेको छ । यसकारण समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको परिवेशबाट पनि संशोधन र परिमार्जन खोजिनुपर्छ ।

तेस्रो, निर्वाचनमा भाग लिन आइसकेपछि उम्मेदवारले राजीनामा दिनैपर्ने थिति बसाल्ने दुस्साहस गर्यौं । यो किन पनि दुस्साहस हो भने कानूनमा प्रष्ट नलेखिएको व्यवस्था अंगाल्ने जमर्को गरियो । योग्यताको विषयमा उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने तथा सम्पत्ति विवरणदेखि कर र राजस्व रकम अनिवार्य बुझाएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो ।

पहिले यसलाई मैले दुस्साहस भनेको थिएँ अहिले साहस भएको छ । किनभने, सबैतिरबाट यसको प्रशंसा भयो । खासमा निर्वाचनमा विजयी भएर सपथ लिएपछि काम गर्न नपाउने खालका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा मन्थन हुनुपथ्र्यो । तर त्यसमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौं ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद् र सरकारमा हेर्न चाहन्छ । यी दुइटै ठाउँमा जान नसक्ने उम्मेदवार उठेको स्थितिमा मत दिँदा मतदाता विचार गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न मूल रूपमा पाँच क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । त्यसमध्येको एउटा हो, निर्वाचन कानूनमा सुधार । निकै महत्त्वपूर्ण यो विषयलाई सांसदले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ ।

त्यसो त, यस पटक मौजुदा कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले पालन गर्न खोज्यौं । प्रयास गर्दा सकिने रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । केही कुरा राम्रो गर्नका लागि पेलपाल पनि गर्न खोजियो । त्यो पनि सर्वस्वीकार्य भएको छ ।

काम गर्दै जाँदा सुधार गर्नुपर्ने विषयको पनि पहिचान भयो । हामीसँग झण्डै–झण्डै सय वटा जति राष्ट्रिय नीति छन् । यतिका धेरै नीति भए पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित एउटा पनि नीति रहेनछ । सर्वस्वीकार्य हुनेगरी निर्वाचनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउनैपर्छ । त्यसले धेरै कुराहरू निर्देशित गर्छ र त्यसको परिधिभित्र बसेर हामीले निर्वाचनसम्बन्धी कानून ड्राफ्ट पनि गरिरहेका छौं । यो काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट भाषण गर्ने समयबारे लेख्न सक्छौं । तर निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा कहिले हुन्छ भनेर लेख्न सक्दैनौं । अब निर्वाचनसम्बन्धी नीति कानूनबाटै तोकिनुपर्छ ।

हामीले छानेका प्रतिनिधिको कार्यकाल कति भन्ने आफैंमा प्रश्न होइन । गज्जबको कुरा, तैपनि यो उठ्यो । यो दुर्भाग्यलाई हामीले छेड्नुुपर्छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको विषय पनि छ । मलाई नै खड्किएको विषय हो, नेपालभित्रै विभिन्न ठाउँमा बसेका र अन्तिम मतदाता नामवालीमा समेटिएका व्यक्तिहरूलाई जहाँ पुग्यो त्यहीँबाट मताधिकारको अधिकार किन नदिने ?

मत बदरको प्रवृत्तिलाई हामीले निकै सूक्ष्म ढंगले हेर्यौं, हेर्यौं, यस पटक । मैले आरोप लगाएको होइन । तर बदर मतले मतदाताले राजनीतिक दल र प्रणालीप्रतिको आफ्नो वितृष्णालाई मतपत्रमार्फत पो व्यक्ति गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि देखियो । म कसैलाई भोट हाल्दिनँ भन्न किन नपाउनु ? यो विषय पनि त्यसभित्र आउलान् ।

स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनाव गरौं भन्ने विषय पनि उत्तिकै उठेको छ । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विकासका एजेण्डा थेग्रिने र विधायिकी एजेण्डा माथि आउने हुन्छ ।

समावेशी प्रणालीलाई पनि कानूनमार्फत स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुुपर्ने अवश्यकता छ ।
राजनीतिक दलको दर्ता हुन्छ, नियमन हुन्छ । त्यसैगरी खारेजी र विभाजन पनि भइरहेको हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलरू विभाजन हुनुपर्यो भने कुन कानून अन्तर्गत हुने ? स्पष्ट छैन । अध्यादेश ल्याइन्छ र अर्को अधिवेशन सुरू नहुँदै त्यो अध्यादेशको अन्त्य हुन्छ । यसले दलको मक्सद त पूरा होला तर यसको मार आयोगलाई पर्छ । हामी आलोचित हुन्छौं । के हामीले यस्तै कानून खोजेका हौं ? जरुर प्रश्न उठेको छ ।

एउटा राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाँच सय जना मतदाताले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यो दलले देशभरबाट निर्वाचन गर्दा पाँच सय मत नै ल्याउँदैन । दलले हामीकहाँ आफ्ना सदस्य कति छन् भनेर संख्या पेस गर्छन् । ५० हजार सदस्य छन् भन्ने दलको पाँच हजार पनि भोट आएको पाइन्न । यसले दलहरूको झुटको खेती अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि कानूनभित्रैबाट कडा ढंगले ‘पोलिटिकल फाइनान्स’को विषय उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस पटक हामीले उम्मेदवारसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्नेदेखि चुनाव खर्चको स्रोतबारे प्रश्न सोध्ने प्रयत्न गर्यौं । तर दिनेले दिएँ पनि भन्दैन, लिनेले लिएँ पनि भन्दैन । विवरण ठीक दुरूस्त छ । हामीजस्तो प्रभुत्व संस्थाले नभएको कुरामाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन, भित्र मनले सत्य हो भन्ने कुरा मान्दा पनि मान्दैन । यो विडम्बनाले कहाँ पुर्याउने होला ?

सार्वजनिक सम्पत्तिको कहीं कतैबाट दुरूपयोग हुन्छ कि ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिदियोस् भन्यौं । आयोगले अख्तियार आह्वान गर्यो भनेर आलाचना भयो । कानुनतः हामीले त्यो काम गर्न सक्थ्यौं र गर्यौं ।

हामीले प्रहरीका इकाई र स्थानीय प्रशासनका इकाईहरूसँग पनि उम्मेदवारले कहाँ खर्च गर्छन्, कहाँ हिँड्छन् र के क्रियाकलाप गर्छन् भन्नेबारे दैनिक रिपोर्ट माग गर्यौं । यो गर्न खोज्दा लोकतन्त्रमा गुप्तचर लगायो पनि भनियो ।

एउटा राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाँच सय जना मतदाताले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यो दलले देशभरबाट निर्वाचन गर्दा पाँच सय मत नै ल्याउँदैन । दलले हामीकहाँ आफ्ना सदस्य कति छन् भनेर संख्या पेस गर्छन् । ५० हजार सदस्य छन् भन्ने दलको पाँच हजार पनि भोट आएको पाइन्न ।

यति गर्दा हामी तुलनात्मक हिसाबले सन्तोषजनक अवस्थामा आयौं । तर यो विषय जनचेतना र आचारणसँग जोडिएको विषय हो । जुन व्यक्ति स्वयंले जान्नुपर्छ । यी सबै समस्याको सम्बोधन अब कानूनी रूपमा हुनुपर्छ । निर्वाचित सांसदहरूले यो विषयलाई ख्याल पनि गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निर्वाचन सुधारबारे लेखेको विषयलाई समेटेर हामी कानुन बनाएर लिएर जान्छौं । हामीलाई सम्पूर्ण रूपले उहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।

तीन तहको निर्वाचनपछि धेरै पर्यवेक्षणकर्ता र अनुगमन संस्थाले हामीलाई रिपोर्ट दिएका छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्दा मैले देखेको विषय हो, आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण । डेटाबेसदेखि जनशक्ति, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्याससम्मलाई ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँगको सम्बन्ध र आबद्धताको विषयलाई पनि सुधारको एजेण्डा बनाऔं भन्ने कुरा छ ।

अर्कोतर्फ, हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र र गाउँपालिका÷नगरपालिकाले गर्ने घटना दर्तालाई आबद्ध गराउन आवश्यक छ । किनभने, हामीले यो पटक पनि सुन्यौं, ‘मरेका मतदाताले पनि भोट हाले’ । पितृहरू आए भन्ने किसिमको व्याख्याबारे मलाई कहाँनेर दुःख लाग्यो भने, पितृहरू हुन कि होइनन् भनेर छुट्याउनका निम्ति पनि वडामा लगेर राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसमेत बसेर मतदाता नामवाली टुंगाइएको छ ।
के हाम्रो राजनीतिक दलहरू मरेका मान्छेका नाम पनि मतदाता नामवलीमा राख्छन् ? म त राख्दैनन् भन्छु । दोस्रो, चुनावका दिन कोही पनि व्यक्ति पुष्प विमान चढेर त मतदान गर्न आउँदैन । ऊ त ठमठम हिँडेर परिचयपत्र बोकेरै आउँछ । त्यो मान्छे मरेको हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसक्ने मान्छे पो मरेको हो त ! त्यसकारण कसैलाई लाञ्छित गर्नका निम्ति मनोगत कुरा गर्नुभन्दा यो प्रणालीलाई आबद्ध गरेर जानैपर्ने अवस्था छ । सकिन्छ भने अनलाइन भोटिङमा जाने कुरामा पनि हामी अध्ययन गरौंला । समाजिक सञ्जालको कुरा पनि यसमा सँगसँगै लैजान सकिन्छ ।

निर्वाचन कानूनको नीतिगत सुधारभित्रै पर्ने विषय के हो भने, अस्थायी मतदाता नामवली बनाएर देशभित्र र बाहिरका मान्छेले भोट हाल्न पाउने वातावरण तय गरिनुपर्छ । हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकृत पद्धति अवलम्बन गर्न सकेनौं ।

त्यसैले, अब हामीले संघीय संरचनाअनुरूप आयोगको जिम्मेवारी बाँडफाँट र तदनुसार काम गर्ने पद्धतिको हामीले विकास गरौं । मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरिदेओस् । मतदाता शिक्षाको काम पनि स्थानीय तहबाटै गरौं । मतदानस्थल, केन्द्रहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ राख्ने ? त्यसलाई कसरी लैंगिकमैत्री, समावेशी बनाउने ? तलैबाट गरौं । प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचनसम्बन्धी इकाई खडा गर्नेबित्तिकै यी सबै विकेन्द्रीकृत भएर जान्छन् ।

हामीले निर्वाचन परिणाम आएको एक महिनाभित्रमा आफूले गरेकोे खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने ऐनमै प्रबन्ध गर्यौं । दलहरूले गर्ने स्वघोषणामा यसलाई उल्लेख गरी प्रचारप्रसार गर्न पनि लगायौं ।

खर्च धेरै गर्नेलाई कारबाही गरेनौं भनेर आयोगलाई दबाब छ । हेर्नुस्, कति खर्च गरेँ भनेर कसैले विवरण नै दिँदैन । त्यसकारण हामीले पहिलो पटक यसमा पनि दुस्साहस नै गर्यौं । धेरैलाई कारबाही गर्नुपरेकाले यसमा हामी त्यत्ति प्रफुल्ल छैनौं । तर, यो बाध्यता हो । ६ महिनाभित्रमा उहाँहरूले यसलाई सम्बोधन गर्नुभएन भने आयोगले बाध्यवश उहाँहरू पदमा नरहेको घोषणा गरेर उपनिर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण यो स्थिति सिर्जना नहोस् । कानून मान्नेतर्फ प्रेरित गरौं र कानून पनि बनाउँदै जाऔं । अधिकारबाट हामी सम्पन्न हुँदै जाऔं, त्यसको बाँडफाँट पनि गरौं । सँगै भएको अधिकारलाई पनि प्रयोग गरौं ।

यी सबै सुधारको पहिलो पाइला नीतिगत तथा कानूनी सुधारबाट सुरू हुन्छ । त्यसकारण हामी नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणसहित यो–यो विषयमा जटिलता छ, यसरी सुधार गरौं भनेर सुझाव दिन्छौं । यसमा सांसदहरूको सहयोग चाहिन्छ र छिटै आउँदो निर्वाचनमा राम्रो वातावरण तयार पार्नका लागि सहयोग चाहिन्छ ।

निर्वाचनको समय हामी यससँग सम्बन्धित कुरा साह्रै धेरै गर्दा रहेछौं । अन्य समयमा चाहिँ सामसुम हुन्छौं । पाँच वर्षमा निर्वाचन आउँछ भनिसकेपछि स्थानीय सरकारलाई पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसार बनाउन भन्न सकिन्छ । त्यसमा निर्वाचन, नैतिक र मतदाता शिक्षालाई समावेश गर्दै अवलम्बन गराउन सकिन्छ । अब निर्वाचन आयोगले गर्ने सुधार यतैतिर केन्द्रित हुन्छ । बाँकी चार वर्ष स्रोत साधन पनि नहुने हुँदा आयोग सुस्त हुन्छ । तर निर्वाचन भनेको एक दिनका लागि मात्रै होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन पूर्वको सबैभन्दा लामो चरण हुन्छ । निर्वाचनपछिको चरणमा सुझाव लिने आदि इत्यादि हुन्छ । निर्वाचनका निम्ति विभिन्न चरणमा गरिने यी काम खर्च नभएर लगानी हो ।

हामीले यस पटकको निर्वाचनमा कानूनी बाधाकै कारण धेरै ठाउँमा गणना गर्न सकेनौं । हाम्रो कानूनले सदर र बदर मतको निर्णय निर्वाचन अधिकृतले मात्रै गर्न पाउने तोकेको छ । निर्वाचन अधिकृत त एउटा हुन्छ । त्यो अधिकार मतगणना अधिकृतलाई दिएर २० जना मतदान अधिकृत तोक्ने हो भने धेरै परिवर्तन हुन्छ । यही स्रोत, जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ भने सुधारको एजेण्डामा अघि बढ्नुपर्छ । आयोग नीति बनाउन तयार छ, आयोगले कानून पेस गर्दैछ । आयोग कार्यगत योजनासहित आउँदै छ । ताकि आउँदो निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन आयुक्तले हामीले भोगेजस्तो झण्झट र दुःख भोग्न नपरोस, आलोचना खेप्न नपरोस् ।