काठमाडौं ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् ।

५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।

पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।

नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ । लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको फाइल झिकाएकामा प्रहरीले भने अधुरै प्रतिवेदन पठाएको छ । लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले गत मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो । अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनले त्यही दिन प्रहरी परिसरलाई पत्र लेखेको थियो । तर सर्वोच्चमा अनुसन्धानको अधुरो फाइल पुगेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले लामिछानेको नागरिकता विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सक्कली फाइल सर्वोच्च पठाइएको बताए । ‘फाइलमा गृहले पठाएको पत्र, त्यससँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतसँग भएका पत्राचार छन्,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पासपोर्ट विभागलाई पनि पत्र पठाएको थियो । विभागबाट लामिछानेका नाममा सन् २००६ जनवरी ३० र सन् २०१५ मे २७ मा गरी दुईपटक पासपोर्ट जारी भएको जवाफ प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासबाट समेत लामिछानेले पासपोर्ट लिएको र त्यसक्रममा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरिए पनि प्राप्त नभएको जानकारी विभागले प्रहरी परिसरलाई दिएको छ ।

प्राप्त पत्राचारहरूको विवरण संकलन गरेर प्रहरीले सर्वोच्चलाई पठाएको छ । यसमा थप अनुसन्धान भने गरेको छैन । नागरिकतामाथि छानबिन जारी रहेको बेला लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । लगत्तै उनी कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पासपोर्ट विभागमा अनुगमन गर्न पनि पुगेका थिए । आफ्नै नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा स्वार्थ बाझिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृह प्रशासनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ । भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउँछ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।