काठमाडौं । रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनेको १० औं दिन गत पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे । लगत्तै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर उनी गृह मन्त्री रहेकै बेला ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको तस्तै चल्न दिने निर्णय भयो ।

मापदण्ड नपुगेर नवीकरण हुन नसकेका उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क लिएर आगामी असार मसान्तसम्म चल्ने वातावरण मिलाउन पत्राचार भएको छ । ती उद्योग किन बन्द गराइयो र छोटो समयमा नै किन सञ्चालनको अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवाला अधिकारीहरूले दिएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदले बुधबार विकास निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको खाँचो भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि कुन, कुन उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, त्यसले के असर गर्छ भन्ने अध्ययन गरिएको थिएन । खोल्दा पनि कुनै अध्ययन भएको छैन ।

क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र केही समयपछि नै खोल्ने घटनाक्रम पहिलो होइन । गृहका अधिकारीहरू विगत र अहिलेको घटनाक्रम समान रहेको स्वीकार गर्छन् । हरेक पटक बन्द गरिँदा निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ, आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।

‘सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन तर पहिले यसरी खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया चल्दा प्रशस्त आर्थिक चलखेल भएको सुन्ने गरेका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

गृहको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएकाले यस पटक भने क्रसर उद्योगका विषयमा पारदर्शी निर्णय हुने र अवैधलाई कारबाही हुने अपेक्षा थियो । तर यस पटक पनि उही पुरानै शैली देखाइएको छ ।