काठमाडौं । संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीति नियम र कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू नै संविधानले दिएका अधिकारलाई कुण्ठित गर्न लागि परेका छन् ।

संविधानले मुख्यसचिवलाई नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने अधिकार दिएको छ ।

तर, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी आफ्नै नेतृत्वमा संविधानले तय गरेको सूचनाको हकको अधिकारलाई दबाउन लागि परेका छन् । उनी नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक पदमा वहालहरूको सम्पत्ति विवरणदेखि करछलीलगायत ८७ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्ने निर्णय गरेको छ ।

१२ पुसमा बसेको उनी नेतृत्वको बैठकले सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शीता, अनियमितता, करछली र सार्वजनिक गर्नुपर्ने किसिमका सूचनालाई गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्थि सुव्यवस्था या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धान, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, जातजाती वा सम्प्रादायलाई प्रत्यक्ष खलल पुग्नेलगायतका विषयमा सूचना सार्वजनिक गर्नुनपर्ने प्रावधान तोकेको छ ।

तर, संविधानले तोकेको मर्मविपरित गएर समितिले भ्रष्टाचार मौलाउने किसिमका सूचनामा सार्वजनिक पहुँच बन्द गर्ने/गराउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले यीमात्रै नभएर सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने र त्यसमाथि पुनरावलोकन समितिबाट भएका निर्णयसँग सम्बन्धित विषय, आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायसँगको लिज सम्झौता, उद्योगको व्यवसायिक गतिविधिकारे विवरण, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र त्यसबारे भएका छानविन तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत गोप्य अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएका विवरण पनि गोप्य राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

सो निर्णयबारे सरोकारवालाहरूबाटै विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज यसबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने जनाएका छन् । ट्वीटरमार्फत उनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र आजै यसमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने सन्देश दिएका हुन् । यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि झनै मौलाउँदै जाने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् ।