काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती भएको एक महिना भयो ।

उनीसँग तीन जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसदमा विस्वासको मत पाएपछि उनले थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

यसवीचमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषयसँगै सुशासन कायम गराउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गर्दै सुधारको सुरुवात प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर एक महिनामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्न संसदमा आवाज उठिरहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक बर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ ।

त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानूनी बाध्यता छैन । तर २०७५ सालसम्म हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।

मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोतमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै बन्द गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कति निष्कृय छ भन्ने तथ्य हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइट हेरे पुग्छ ।

त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको फोटो मुनी चार वटा क्याटोगरी छ । त्यसमध्ये चौथो क्याटोगरी छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण ।

त्यो खोलेर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि विवरण अपडेट भएको पाइदैन ।

नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना वितिसक्यो । तर सुशासन कायम गराउने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
अब तपाई पाठक यस्तो मन्त्रिमण्डलबाट कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?