काठमाडौं । गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्नसमेत सकिने बताएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति र सांसदहरूको संयुक्त बैठकले दुई दिन पर्खने निर्णय गरेको छ । त्यसबीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा आफ्ना विषय राख्ने रास्वपाको निर्णय छ ।

रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बैठक सुरु हुनै लाग्दा प्रचण्ड र ओलीले रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर हतारमा निर्णय लिँदा सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुने भएकाले समग्र परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै दुई दिन पर्खिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको टेलिफोन संवादपछि रास्वपाले सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्ने निर्णय लिएन ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दुई दिनभित्र डाकिने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकसम्म पर्खिने निर्णय गरेको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर दुई दिनभित्र गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने मागमाथि छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको प्रतिबद्धता आएको रास्वपा नेताको दाबी छ ।

बैठकमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकबाट आएको प्रस्तावसहित अब लिनुपर्ने निर्णयबारे सदस्यहरूको धारणा मागेका थिए । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य र सांसदले साझेदार दलबीच छलफलै नगरी गृह मन्त्रालयमै अडान राखेर सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने भएकाले यस्तो निर्णय लिनुअघि केही दिन पर्खिएर समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । बहुमत सदस्यको मतपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पार्टीको धारणा राखेर समाधानको प्रयास गर्ने र माग सम्बोधन नभए बाहिरिने कि के गर्ने निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फोन गरेर समग्र परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै, राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी सोच्न आग्रह गरेर दुई दिनको समय माग्नुभो,’ बैठकपछि महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता ढकालले भने, ‘दुई दिनभित्र उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले मागेको दुई दिनको समयलाई ध्यानमा राखेर दुई दिनपछि निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरिएको छ ।’

ढकालका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बैठक चल्दै गर्दा कम्तीमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफलका लागि दुई दिन पर्खिन र सबै साझेदार मिलेर समाधानका लागि छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारलाई कसरी अघि बढाउने मार्गदर्शन संयन्त्रबाटै हुने हाम्रो समझदारी हो,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले समस्याबारे संयन्त्र नबसी निर्णय गर्दा हतारो हुने भएकाले दुई दिन पर्खिएका हौँ ।’

पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक इमानदारिता नदेखाएको अवस्थामा भने दुई दिनपछि आफ्नो पार्टीले जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले ३२ दिनको उपलब्ध समयमा गरेको काम खेर नजाओस्, निर्णयहरू डस्टबिनमा नफालिऊन् भनेर पहिलेको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका हौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो, हामी जिम्मेवारीबाट हट्दैनौँ, को पठाउने हाम्रो अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री पठाउनुस् भनेपछि कसलाई पठाउने पार्टीले निर्णय गर्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।