हाम्रो नीति आयातमुखी छ। जसले गर्दा बजारमा आयातकर्ताहरूकै बिगबिगी छ । यसलाई चिर्न ‘पोलिसी डिपार्चर’  गर्नुपर्छ ।

निर्यात वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न चार क्षेत्र  कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योग बलियो भए पुग्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि मात्र नभएर हाम्रो दिगो विकासका लागि पनि  उल्लिखित क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छन् ।

गत वर्ष नेपालले १२३ करोड रूपैयाँ बराबरको गुन्द्रुक आयात ग-यौं । त्यो आवश्यक थियो त ? हामीलाई ‘पोटाटो चिप्स’ हरू आवश्यक छन् र ? त्यसलाई आयात नै गर्ने हो भने महँगो बनाउनुपर्यो ।

किसानले बारीमा तरकारी फलाएकै छन् । तर पनि भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । किनभने, त्यहाँ कृषकलाई धेरै अनुदान दिइन्छ । अनुदान दिएपछि स्वाभाविक रूपमा तरकारी सस्तो हुने नै भयो ।

नेपालमा त्यही अनुसार उत्पादन गर्ने हो भने पनि बिक्री हुँदैन । किनभने, बिचौलियाले आफ्नो साम्राज्यमा क्षति पुगोस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि कर बढाउनुपर्छ । कृषि र मलमा दिइएको अनुदान दुरूपयोग हुने गरेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।

आयातलाई निरूत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तरकारी र केही फलफूलबाहेकमा हामी एक वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । खाद्यान्नमा एकदेखि दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ ।

अबको दुई वर्षभित्रमा चार खर्बको आयातको आकारलाई घटाएर दुई खर्बमा झार्न सकिन्छ । त्यस निम्ति मात्रै तीन वटा काम गरिदिए पुग्छ । पहिलो, मलको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ । आफ्नो पालिकाभित्र भएको जग्गाको हिसाबमा कसैले मल खरिद गर्छ भने त्यसमा अनुदानबराबरको रकम उसको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।

दोस्रो, पालिकास्तरमै आवश्यक उन्नत बीउ र कृषियन्त्रको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । कृषि समन्वय केन्द्र नै बनाएर यो काम गर्न सकिन्छ । तेस्रो, गोदामघर र ढुवानीको व्यवस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा त्यहीँका युवाहरूलाई दिनुपर्छ । यति गर्ने हो भने उत्पादन तथा बिक्री सम्भव छ ।

हाम्रोमा मुस्ताङको स्याउ ल्याउनुभन्दा चीनको स्याउ ल्याउन सजिलो छ । यो समस्यालाई चिर्नका लागि त मुस्ताङमै गोदामघरको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्याउ ल्याएर काठमाडौंको गोदामघरमा राखेर हुँदैन । त्यहाँ किसानले उत्पादनका लागि समयमा ऋण नै पाउँदैनन् । कम्तीमा त्यहीँ गोदामघरको व्यवस्था हुने हो भने पनि उनीहरूलाई समयमा ऋण पाउन केही सहज हुन्छ ।

हामीले झण्डै ११÷१२ अर्बको निर्यात क्षमता राख्छौं भनेर एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यसको सदुपयोग भएमा करिब दुई लाख २० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने बताइन्छ ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारीकरणको हो । उत्पादन हुन्छ तर बिक्री गर्न सकिँदैन । किनभने, बिचौलियाहरूको दाउ अति न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने हुन्छ । अलैंचीकै उदाहरण लिऊ । कृषकहरूले प्रति किलो अलैंचीको मूल्य पाँच सय रूपैयाँ तोकेका छन् । तर, भारतले १७ सय रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँमा केही खाडी मुलुकमा पठाइरहेको छ । हाम्रो व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी संस्थाहरूले नीति नै बनाएर प्रावधान बनाउनुपर्छ । यसबारे नीति पनि बनेको थियो तर कार्यान्वयनमै आएन । नीति बनिसकेपछि यति समयभित्र त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनियो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । सांसदहरूले नै नीतिको कार्यान्वयन भए÷नभएको छलफल संसदमा गर्नुपर्यो ।

उदाहरणको लागि सिचाईंको व्यवस्था यहाँ गर्ने भनेर नीति बनेको हुन्छ । त्यो नीति पाँच वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यत्तिबेलासम्म उक्त स्थानमा घरहरू बनिसकेका हुन्छन् । अब सिचाईंको आवश्यकता नै नभएको त्यो ठाउँका लागि बनेको नीति के काम ? यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ । यसबारे सांसदहरूले मनन गर्नैपर्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले हाम्रो अन्तरिक उत्पादन बढाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएका छन् । विभिन्न अध्ययनहरूले पर्यटन क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादन तथा निर्यात क्षमतावृद्धि, ट्रेड कष्ट घटाउने, गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारी लगानी र ई–कमर्सलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयमा सुधार गरे निर्यात क्षमता बढ्ने देखाएका छन् ।

तर, हाम्रोमा अध्ययन एकातिर, नीति अर्कोतिर छ । मेरो आफ्नै पाँचतारे होटल सञ्चालनमा छ । त्यसको बिजुलीको बिल हामीले घरायासी प्रयोजनकै अनुपातमा तिर्नुपरिरहेको छ । जबकि उद्योगको प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा छुट हुनुपर्ने हो ।
हाम्रोमा पर्यटनलाई अहिलेसम्म उद्योगको दर्जा दिइएको छैन । बिजुलीमा आफूलाई संसारकै धनी भन्छौं । र पनि यति महँगोमा बेच्नुपर्ने कारण के ? नेपाल सरकारको अंग विद्युत् प्राधिकरण नाफा कमाउन सञ्चालनमा आएको त होइन नि ! यो संस्था त ‘ब्रेकइभन’ मा मात्रै गए पनि त भयो ।

अर्कोतर्फ, ब्याजदर चर्को भएपछि कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन । चाहे त्यो होटल, हाइड्रो या जुनसुकै होस् । ब्याजदरकै कारण अहिले सबैजना मारमा पर्न सुरू भइसकेको छ । ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ‘डुअल इन्ट्रेस्ट पोलिसी’ (दुई प्रकारको ब्याजदरको नीति) पुनः स्थापित गरिनुपर्छ । जुन आजभन्दा ३० वर्ष पहिला पनि थियो । तर स्वार्थ समूह हाबी भएकाले यो नीति आउन गाह्रो छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई पनि पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने खाँचो छ । अब नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने पहल थाल्नुपर्छ ।

राजस्व घटेकाले तीन तहका सरकार समस्यामा परेका छन् । जसकारण साधारण खर्च धान्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग पहिचान गरेर सुधारका काम थाल्नुपर्छ । सरकारले सुशासन कायम गरेर स्वार्थ समूहभन्दा पनि आफ्नो देशको अवस्थाबाट परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनका लागि विशेषगरी पूर्वाधार खर्चको मूल्य घटाउनुपर्छ ।

यसअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विलासी वस्तुको आयात पुनः खुला गरिसकेको छ । यसले फेरि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आउने हो कि भन्ने त्रास छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन भन्सारका दर वृद्धि गर्नुपर्छ । भन्सारको दर बढाउनेबित्तिकै आयात कम हुन्छ । यसमा खुला अर्थतन्त्रको नीति बाधा हुँदैन ।

विलासिताका वस्तुमा मात्रै नभएर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने जुनसुकै वस्तुको भन्सार दर बढाइदिनुपर्छ । चाहे त्यो जुत्ता चप्पल या कृृषि, गार्मेन्ट नै किन नहोस् । एकथरीको तर्क छ कि यसो गर्नेबित्तिकै महँगी बढ्छ । यो सत्य होइन । आज त्यस्ता सामानहरू चोरीपैठारीबाट भित्रिरहँदा सरकारले राजस्व गुमाएको छ । यस्ता गतिविधिले महँगी बढाएको छैन र ? अवश्य छ । केही मानिसहरूको हातमा मात्रै नाफा पुग्ने यो अवस्था कायम हुनु राम्रो होइन ।

हरेक वस्तुको उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने छैन । तर, कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत आयकर नहुने किसिमका उद्योगहरूमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको छुटको व्यवस्था हुनुहुँदैन । अनुदानबारे पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ । मौलिक उपादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगार उत्पादनबारे समावेश थियो । तर त्यो भाषणमा मात्रै सीमित भयो । यस्तो समस्या समाधानका लागि केही विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । बिजुली निर्यातको कुरा गरौं । यसको सुरुवात भइसकेको छ । तर चार वर्षदेखि पिपिए खोलिएकै छैन । धेरै नेपाली उद्योगीहरू ‘पाइपलाइन’मा पिपिएको पर्खाइमा छन् ।

अहिले पनि उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी तथा उत्पादन दिइरहेका उद्योगहरूसमेत यसको सामना गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । भारतको मसुरी, देहराधुन, दार्जिलिङतिर हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न गइरहेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई नेपालमै राख्न र ती क्षेत्रबाट पनि नेपालमा पढ्न आउने वातावरण बनाउन सके यहाँको शिक्षासँगै पर्यटनको विकास हुन्छ । ६० देखि ७० अर्ब पैसा शिक्षाको नाममा हरेक वर्ष बाहिरिरहेको छ । यो त आधिकारिक तथ्यांक हो । अनौपचारिक रूपमा जानेहरूको संख्यासमेत जोड्ने हो भने त्यसरी बाहिरिने पुँजीको दुई खर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ ।

शिक्षालाई पर्यटनसँग जोडेर नेपाललाई शिक्षाको ‘हब’ बनाउने नीति निर्माण गर्नबारे अबको सांसदहरूले पहल थाल्नुपर्छ । मेडिसिटीजस्तो अस्पताल एउटा मात्रै नभएर धेरै खुल्नुपर्छ । यसमा सरकार र हाम्रा कूटनीतिक निकायले पनि प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेर स्वास्थ्य पर्यटनको रूपमा विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

सरकारले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । खै त यो लागू भएको ? सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गरेको खै ? नेपाली वस्तु खाने, लगाउने र प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नगएसम्म यस्ता नीतिहरू कागज र गफमै सीमित हुनेछन् । तुलनात्मक रूपमा फाइदामा गएका नेपाली उत्पादनलाई सरकारी संयन्त्रले पनि प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

विदेशमा जाँदा ठाउँ–ठाउँमा मौलिक उत्पादन प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । हामीसँग त यस्ता मौलिक उत्पादन निकै धेरै छन् । पस्मिना, कार्पेट, जुत्ताचप्पल, अल्लोको उत्पादन, जडिबुटी हातेकागज मौलिक उत्पादनका केही नाम हुन् । यी चिजहरूको प्रचारप्रसार गरी पर्यटकलाई किन किन नदेखाउने ? त्यसैले यसका लागि सरकारले छुट्टै ठाउँ छुट्याइदिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा निजी क्षेत्र आफैंले प्रवर्द्धनको काम गर्ने थिए ।

प्रशस्त मात्रामा जडिबुटी हुँदा–हुँदै पनि त्यसलाई निर्यात गर्न सकेका छैनौं । ‘एनपिपिओ’ नामक संस्थाबाट नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण लिएर चीन तथा विश्वका अन्य मुलुकलाई दिने हो भने हाम्रो जडिबुटी निर्यात हुन सक्छ । यसो गर्न धेरै खर्च नलाग्ने भएकाले तुरून्तै हुनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग–२०२२’ मा व्यवसायी गोल्यानले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)