काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीचको ‘वाट टु वान’ भेटवार्ता सफल हुन नसकेपछि सत्ता संकटउन्मुख भएको छ ।

सरकार गठनको पूर्वसहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको आशंकाबीच प्रचण्डलाई भेट्न ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका थिए । दुई घण्टा लामो भेटवार्तामा आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेकाले कुनै सहमति नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जनाकारी दिए ।

उनका १० पुसमा ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले बिनासर्त राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा ओलीले राखेको बुझिएको छ । ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

‘देशलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । जुन दलबाट जोसुकै राष्ट्रपति बन्न चाहेपनि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो’, गजुरेलले भने, ‘भेटवार्तामा ओलीजी र प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग आ–आफ्ना अडान राख्नुभयो । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ताका लागि अझै एकहप्ताको समय बाँकी रहेकाले दुई शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिएका छैन ।’

२६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएपछि ओली–प्रचण्डको सम्बन्धमा चिसो पसेको थियो । राष्ट्रपति एमालेलाई नदिन प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य सहमति भएको आशंका ओलीले गर्दै आएका छन् ।

बिनासर्त प्रधनमन्त्रीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेपछि सशंकित भएका ओलीले त्यसैबेला कुनै ‘ढोक्सा’ थापेको भए माछा नपर्ने चेतावनी दिएका थिए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच बाक्लो हिमचिमले सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कांग्रेका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकास शर्माको अभिव्यक्तिलेसमेत ओलीको आशंकालाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि ओलीको बालुवाटार दौडधुपले पनि सत्ता संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएयता राष्ट्रपतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दर्जनौंपटक ओलीले सम्वाद गरिसकेका छन् । तर सम्पूर्ण वार्ता फलदायी हुन नसक्दा प्रचण्डबाट धोका हुनसक्नेबारे ओलीले आफू निकटस्थसँग बताउन थालेका छन् ।

‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिन नचाहेपछि हाम्रो समर्थनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पूर्वसहमति तोड्न खोजेको हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ । अहिले नै हामीले त्यो अवस्थाको कल्पना गरेका छैनौं । तर त्यस्तो अवस्था आए हामीले पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हाम्रो जोडबल वर्तमान गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर जाने भन्ने छ’, ओली निकट एक शीर्ष नेताले भने ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार गठनको बेला एमालेसँग भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले पालना गर्ने विश्वास लिएका छन् ।

‘पूर्वसहमतिबाट उहाँ किन भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । हाम्रो जोडबल वर्तमान गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर जाने रहेको छ । सुरक्षित र भरपर्दो बाटो छाडेर असुरक्षित बाटोमा लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । पूर्वसहमति पालना गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने ।

शीर्ष नेताबीचको गहिरिँदो आशंकाबीच कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने भद्र सहमति भएको हल्ला चलेपछि सम्भावित ठूलो क्षतिलाई रोक्न ओलीले विकल्पका विभिन्न रणनीति बनाइरहेको उनी निकटस्थको दाबी छ । एमालेबाट राष्ट्रपति गुम्ने अवस्थामा विभिन्न विकल्पमा गएर भएपनि कांग्रेसले थापेको ‘ढोक्सा’ असफल बनाउने रणनीति ओलीले बनाएका छन् ।

‘संघदेखि प्रदेससम्म सत्ता गुमाएको कांग्रेसले जसरी भएपनि वर्तमान गठबन्धन भत्काउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता साझेदार दलबीच विभाजन ल्याउने काम गरेको छ । त्यसकै जगमा टेकेर उसले राष्ट्रपतिको ‘ढोक्सा’ थापेको छ । सरकार गिराउने कांग्रेसको रणनीति विभिन्न विकल्पमा गएर भएपनि असफल बनाउँछौं’, ओली निकटस्थ ती नेताले भने ।

प्रचण्ड–ओलीबीच अविश्वास किन बढ्दै छ ?

प्रधानमन्त्रीमा असहयोग भएपछि तत्कालीन देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनी बालकोटको बार्दलीमा उभिएर दुबै नेताले बाहिर उपस्थित सबैसँग हात हल्लाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि प्रचण्डको अनुहारमा कुनै खुशीयाली देखिएको थिएन । त्यसदिनका प्रत्यक्ष साक्षी रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रचण्डलाई परिवन्दमा पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रचण्डलाई परिबन्दमा पारेर निरिह बनाएको घटना मैले पहिलो पटक देंखे । त्यहाँ केपी केपी ओलीजी, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने एक मत देखिन्थे । प्रचण्ड निकै दबाब महशुस गरिरहेका थिए’, केही दिनअघि बालकोट सहमतिबारे राउतले खुलासा गरेका थिए ।

११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुअघि नयाँ बानेश्वरमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल भएको थियो । त्यस बैठकमा ओलीले नै रास्वपालाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । आफूलाई अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राखेका थिए । सरकार गठनको पहिलो दिनमै निकै दबाब महशुस गरेको राउतको बुझाइ छ । त्यसैदिनदेखि ओलीसँग झकिस्एका प्रचण्डले आफू असुरक्षित भएको महशुस गरेका थिए । ओलीबाट हुन सक्ने सम्भावित सत्ता संकट टार्न नै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग विश्वासको मत मागेर सत्ता सुरक्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलको समर्थन पाएका प्रधानन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति छनोट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसमा प्रचण्डको दुईवटा मनोविज्ञान हामी भएको हुनसक्ने राजनीकि विश्लेषकको भनाइ छ ।

पहिलो, संसदीय अंकगणितमा निकै कमजोर रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाइराख्ने ओलीको रणनीतिको अन्त्य गर्नु रहेको देखिन्छ ।

दोस्रो, आफ्नो सरकार ढाल्न ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमलाई मध्यनजर गरी कांग्रेससँग मिलेर कम्तिमा सत्ता सुरक्षित राखिराख्ने उनको दाउ रहेको देखिन्छ । यी दुई शीर्ष नेताबीच एक अर्कामा देखिएको गहिरिँदो अविश्वासले ओली–प्रचण्ड समीकरण भत्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ । २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा वर्तमान सत्ता समीकरण भत्किएमा सबैभन्दा बढी क्षति एमालेलाई हुने देखिन्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएका कारण संघीदेखि प्रदेशसम्भ कांग्रेसले सत्ता गुमाएको थियो । राष्ट्रपतिमा एमालेको अडानकै कारण एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सत्ता समीकरण भत्किए एमालेलाई बढी क्षति

प्रचण्ड सरकारबाट एमालेको बर्हिगमन

यदि राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर ओली–प्रचण्ड समीकरण भत्किए सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । ओलीको रणनीतिका कारण सत्ताबाट किनारा लागेको कांग्रेसले सत्ता समीकरण भत्काउन सफल भए उसको राजनीतिक विजय हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले प्रचण्ड सरकारमा बसिरहन नैतिक संकट पर्नेछ । नैतिक संकटकै कारण सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति गुमाउने

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सभामुखसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय हात पारेको एमालेले समीकरण भत्किएको अवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति गुमानउने छ । अघिल्लो पटक राष्ट्रपति आफ्नै भएकाले प्रचण्ड–देउवालाई निकै दबाबमा राखेका थिए । माओवादीको समर्थनमा सभामुख पाएको एमालेले प्रधानमन्त्रीको अडानकै कारण एमालेले राष्ट्रपति गुमाउने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच दर्जनौं पटक भेटवार्ता भएपनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यसै विषयमा २ घण्टा छलफल भएपनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । शुक्रबार ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री फेरी ओली निवास बालकोट पुगेका छन् ।

सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका

एमाले र माओवादीबीच भएको प्रदेश भागबण्डामा सात प्रदेशमध्ये एमालेले प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश हात पारेको थियो । तर सुदूरपश्चिमा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा सरकार ढल्यो । यद्यपि अन्य प्रदेशमा एमालेको बलियो उपस्थिति रहेको छ । यो समीकरण भत्किएका सबै प्रदेशमा एमालेले सरकार गुमाउने जोखिम उच्च छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गुमाउने

एमालेबाट राष्ट्रसभाका अध्यक्ष निर्वाचित भएका गणेश तिमिल्सिनाको कार्याकाल अर्को वर्ष सकिँदै छ । ३० फागुन, २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका तिमिल्सिना ६ कार्यकाल अर्को वर्ष सकिँदै । समीकरण भत्किएमा एमालेले अध्यक्ष पद गुमाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा २०७४ को तुलनामा एमालेको बलियो उपस्थिति नरहेकाले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्नेछ ।

सत्ता समीकरण भत्किएमा संवैधानिक निकाय, कुटनैतिक नियोगजस्ता निकायमा एमालेले क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकर जसको हातमा हुन्छ, नियुक्त उसैले गर्ने हुँदा राज्यका हरेक निकायबाट एमाले बाहिरिने हुनसक्छ । नियुक्ती, सरुवा–बढुवामा सत्ता पक्ष हाबी हुने हुँदा एमाले सबै ठाउँमा अप्ठ्याराेमा पर्न सक्छ ।