काठमाडौं । सरकारको थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण गर्नुअघि अझै अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

आज नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणको सम्भावना र चुनौतीबारे संवादको आयोजना गर्दै प्रतिष्ठानले यसबारे हतारमा कानुन ल्याउनुकोसाटो वृहत अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको हो । संघीय संसद सचिवालको सिफारिसमा प्रतिष्ठानले गाँजा खेतीको वैधानिकरणका सम्भावना र चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण गाँजा खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेकाे र गुणस्तर पनि राम्रो हुने भएकाले यसको आयुर्वेदिक तथा आधुनिक औषधीमा पनि राम्रो प्रयोग हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

हाल गाँजा खेतीबाट २४ हजार ८८६ मजदुर र पाँच हजार ११० कामदारले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको तथ्यांक प्रतिष्ठानले पेश गरेको थियो । यसमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत महिला कामदार छन् ।

गाँजाका विभिन्न फाइदासँगै अवैध कारोबार र दुव्र्यसनी तथा हिंसाको जोखिम पनि उत्तिकै भएको र यसको अत्याधिक सेवनले मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमबारे पनि बहस हुनुपर्ने प्रतिष्ठानकाे जाेड छ ।

गाँजाका उल्लेख्य सम्भावनासँगै चुनौतीहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर हतारमा यससम्बन्धी विधेयक सिफारिस नगर्न प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले बताए ।

‘हतारमा विधेयक पास गरेर बीच बाटोमा रूख राखेर वरिपरि पिच गरिएको बाटोको जस्तो अवस्था आउन हुँदैन । यसबारे तथ्यसहितका तर्क प्रस्तुत गरौं,’ उनले भने, ‘वैधानिकीकरण गर्न पाइन्छ र पाइन्न दुवै भन्न पाइयो । यही छलफलबाटै निचोडमा पुगिने हो । त्यसैले हतार नगरी पहिला विस्तृतमा अनुसन्धान गरौं ।’

गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि पहिलो पटक तत्कालिन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदमा गैर सरकारी विधेयक पेश गरेका थिए ।

अध्ययन अन्तर्गत प्रतिष्ठानले आज यस विषयमा दख्खल राख्ने सबै सरोकारवालाहरूको उपस्थितीमा छलफल गरेको हो । छलफलमा पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङ, काठमाडाैं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापित, सांसद गणेश पराजुलीसँगै कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, अभियान्ता, वैज्ञानिकलगायतको उपस्थिती थियो ।

छलफलमा सबै सरोकारवालाले तथ्य पेश गर्दै यसलाई वैधानिक गर्न हुने/नहुनेबारे तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।