दलले भुलेका वाचाहरू
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका सर्वोच्च स्थानमा रहेको हुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आमनागरिकमा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार हुने आवधिक आमनिर्वाचनमार्फत राजनीतिक दललाई हस्तान्तरण गरिन्छ ।
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहेको छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत राजनीतिक दलद्वारा संविधान र कानूनको अधीनमा रही मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ ।
नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा पनि राजनीतिक दलमा नै प्रत्यायोजित हुन्छ ।
राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन कायम गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलको हुन्छ । कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व मन्त्रिपरिषद् वा राजनीतिक दलमा हस्तान्तरण भएको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले उपर्युक्त जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र दायित्व सम्पादन गर्न राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन गर्न पाउने शक्तिशाली अधिकार प्रदान गरेको छ । कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन तथा सहयोग प्राप्त गर्न, प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । कानूनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलले निवेदन, लोकतान्त्रिक विधान, घोषणापत्र र अन्य कागजात संलग्न गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न तथा प्रचारप्रसार कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुने भनिएकोछ।
यसप्रकार गठित राजनीतिक दलले संविधान र कानूनबमोजिम आवधिक निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्र लिएर आमनागरिकसामु मत माग्ने परम्परा छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताबीच राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशमा सदाचार एवं सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाबारेमा यस आलेखमा प्रकाश गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पमा लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासन मुख्य बुँदा राखेको छ । सुशासनको सर्त उदार लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनसँग मात्र नजोडी आधारभूत स्वतन्त्रता, विधिको शासन र शक्तिपृथकीकरणलाई संवैधानिक उदारवादको रूपमा उल्लेख गरेको छ । सक्षम र जवाफदेही शासन संयन्त्र र सदाचारी एवं सुयोग्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सुशासनबारे आमनेपाली जनताको अपेक्षा र आलोचनात्मक चेतको उच्चसम्मान गर्न विगतका कमीकमजोरी सच्याइ संवैधानिक उदारवादको अभ्यासमा विश्वसनीय सुधार गर्ने संकल्प लिएको देखिन्छ । समुन्नत नेपाल एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको निरन्तर प्रयत्नको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । आयोगमा आयुक्त र कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजस्व अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र खडा गरी भ्रष्टाचारको जोखिम बढी हुने क्षेत्रका पदाधिकारीउपर निगरानी गर्ने संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने, लोकतान्त्रिक सुशासनको मुटु न्यायालय भएकोले दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँका समस्या समाधान गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध रहेकोछ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा नियुक्ति, व्यक्तिको ट्रयाक रेकर्ड र निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना उल्लेख छ ।
नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा सरकारलाई देश र जनताको हित र सेवामा समर्पित गर्दै सुशासन, विकास, समृद्धि, समानता र शान्ति सुरक्षालाई सदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेकोछ । सार्वजनिक कार्यालयबाट सम्मानजनक व्यवहार र निष्पक्ष सेवा शीघ्र उपलब्ध गराइने, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई देश र जनताको सेवामा केन्द्रित गरी राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था र सुशासन कायम गरिने उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन र योग्यता प्रणालीलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको आधार बनाइने, राष्ट्रसेवकहरूलाई सम्मानजनक जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने, कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा थप उच्च शिक्षाका लागि पठाउने र राष्ट्रसेवकहरूलाई पूर्णइमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभवसमेतका आधारमा निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार गर्न समृद्ध नेपालका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानेको छ ।
अख्तियारको दुरूपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख छ । अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग र अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने भनेको छ । जनतामा विश्वास स्थापित गर्न भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने सङ्कल्प गरेकोछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतापत्रमा निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो, छरितो न्याय प्रदान गर्न र राज्यका अङ्गहरूको समुचित भूमिका र विकासको महत्त्वपूर्ण फड्को प्रशासन संयन्त्र भएकोले राष्ट्रिय बहसद्वारा न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटाको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान प्राथमिकतासाथ ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
संविधान, कानून र नियमानुसार हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । समृद्धिका लागि क्रमभङ्गतासहित ०४७ सालको परिवर्तनपश्चातका सबै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको व्यवस्था प्रतिबद्धतापत्रमा छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र आफ्नो दलका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड दिँदै स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति र स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ ।
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचामा सरकारी सेवा झन्झटरहित, जिम्मेवार, प्रभावकारी र पारदर्शी सरकार सञ्चालनको वाचा गर्दछ भनिएको छ । सबै सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयावधिमा प्रदान गर्न टाइम कार्ड लागू गर्ने, निर्धारित समयभित्र सेवा प्रदान नगर्ने कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारीलाई दण्डित तथा लक्षित नतिजा हासिल गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र समयमा सेवा नपाउने सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
सरकारी कामकाजका लागि भर्नुपर्ने कागजातहरु सरल बनाई सम्बन्धित कार्यालयबाट नै निःशुल्क भराउने व्यवस्था गर्ने, राज्यका निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्वाग्रह नराखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
देश विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार भएकाले यसविरुद्ध निर्मम प्रस्तुत हुने, कानूनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे वा ढिलो गरे र नगर्नुपर्ने काम गरे त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार मानी दण्डित गरिनेछ । भ्रष्टाचारका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाही गरिनेछ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचकलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागू गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत विशिष्ट ब्लतष् अयचचगउतष्यल एयष्अिभ को व्यवस्था गरिनेछ । भ्रष्टाचारीको आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद, बहस भएका मुद्दाका फाइलहरु खोलिने छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही र पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गरी जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवं देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइनेछ । संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक अङ्गहरु राजनीतिक दलरहित बनाई भागबण्डामुक्त, निष्पक्ष, वस्तुगत र पारदर्शी गरी योग्यता, क्षमता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्तिको प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ ।
सबै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याइनेछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गरी भरोसायुक्त, जनमुखी र व्यवसायिक बनाइनेछ । मुलुकमा देखिएको हरेक प्रकारको दण्डहीनताको पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा तथा कुप्रथाको अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ ।
लोकसम्प्रभुता स्थापित हेतु संस्थागत विकास एवं सुशासनसहित बहुजन हिताय बहुजन सुखायको नीति जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिबद्धतापत्रमा व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन मुलुकमा व्याप्त सबै खाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि संसद मातहत रहने गरी अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने। सबै तहका भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जनताको भावनानुसार जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
पारदर्शी शासन पद्धतिलाई अलवम्बन गर्दै सबै सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट पाउने व्यवस्था गर्ने । सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, गतिशील, जनमुखी र दक्ष बनाउने, जनतालाई असल शासनको अनुभूति दिलाउने र उत्तरदायित्व प्रणालीमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताको जाँचका साथै सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरूलाई साधनसम्पन्न र सक्षम बनाइनेछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त मानेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता क्यान्सर रोग जस्तै फैलिरहेकोले सुशासन र पारदर्शिता महसुस भएको छैन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन,पूर्णपारदर्शिता, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा राज्यका अङ्गहरूको कार्यसम्पादन र संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने तथा छिटो, छरितो र समयसीमाभित्र विकास निर्माणलगायत सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिज्ञामा सधै अडिग रहने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त सरकार, भ्रष्टाचाररहित समाज, जनसेवा, सुशासन, स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासन र आर्थिक सम्पन्नताको आधार मूल मन्त्र रहेको एकीकृत समाजवादीले समग्र नेपाली समाजबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई शुद्ध आर्थिक आचरण गर्न र उदाहरणयोग्य सादा जीवन बिताउन उत्प्रेरित गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । जनताको सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र स्वच्छ बनाइने छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याउन पहल गरिनेछ ।
दलले गरेका वाचा निकै सुन्दर छन् । उनीहरूले उठाएको विषय पनि समयसापेक्ष छ । सुशासनको कुरा होस् या समृद्धि, दुवै अहिलेका हाम्रा अतिआवश्यकीय कुरा हुन् । आफ्ना दस्ताबेजहरूमा दलले हिँड्नुपर्ने मार्ग पहिल्याए पनि व्यवहारमा सोअनुरूपको आचरण प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भइरहेको छ ।
पूर्व जाने वचन दिएर हाम्रा दल र तिनका नेता निस्फिक्री पश्चिमको यात्रा गरिरहेका छन् । सहमति र सहकार्यको राजनीतिक संस्कृति विकास गरेर मुलुकलाई समृद्धिको मागमा डोहोर्याउनु पर्नेमा यी विषयलाई तपसीलमा छाडी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लिप्त छन् ।
विचार, सिद्धान्तलाई एकातिर अलपत्र छाडेर चुनावी गठबन्धन एउटासँग गर्ने, सरकार अर्कोसँग मिलेर बनाउने अनि दुई महिनापछि पुनः काँध फेरेर अर्कोसँग चोचोमोचो गर्ने प्रवृत्ति नागरिकले प्रदान गरेको मत र लोकतन्त्रमाथिको मद्दा मजाक र ठट्टा त हो नै, राजनीतिको पनि उत्तिकै कुरूप नमुना हो ।
तर हाम्रा दलले कत्ति पनि अप्ठ्यारो नमानी ‘सत्ताबाहेक बाँकी भ्रम हुन्’ भन्ने नजिर स्थापित गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले क्षणिक आनन्द र फाइदा त मिल्ला तर कालान्तरमा जनताबाट दण्डित हुनुपर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलहरूले बेलैमा आफ्नो जिम्मेवारी र वाचा स्मरण गरेर कोर्स करेक्सन गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ । अन्यथा हिजो प्रजा परिषद्लाई दण्डित गरेको समयले कर्तव्यच्युत दल र तिनका नेतालाई किनारामा नपु-याउँला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया