काठमाडौं । सरकारले सात महिनाअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन, राजस्व संकलनमा सुधार, फजुल खर्च र दरबन्दी कटौती गरेर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले गत भदौमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय प्रशासन तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दै राजस्व चुहावट नरोकिएको र अनावश्यक खर्च बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न भनिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बेलाबेला प्रकाशित गर्ने पारिवारिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको खर्चलाई आधार मानेर खर्च वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९२५ थियो । आयोगले १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको छ । गत साउनबाट वृद्धि गरिएको तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो । गत जेठमा सरकारले बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । आयोगका सदस्य विमल वाग्लेका अनुसार, कर्मचारीबाट यही तलबमा पर्याप्त काम लिन नसकिने भएकाले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । पूर्वसचिवसमेत रहेका वाग्लेका अनुसार आयोगले कर प्रणालीमा भएको चुहावट रोक्ने उपाय सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार, अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक सर्वेक्षणका आधारमा तलबमान् कम्तीमा ३० हजारबाट सुरु हुनुपर्ने सुझाव दिएको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।