काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी घटनामा पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो ।

अदालत प्रशासनले सुरूमा दरपीठ गरेको निवेदनलाई १९ फागुनमा न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराम आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दिएका निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गरी २५ गते पेशी तोकेको छ ।

प्रचण्डले १ माघ, २०७६ मा माघीको अवसरमा राजधानीको खुल्लामञ्चमा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्व कालमा हत्या भएको १७ हजार सबैको दोष आफूलाई दिन नमिल्ने, त्यसमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्यामा प्रचण्डको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।

रिट निवेदनले माओवादीहरू आतंकित

रिट निवेदन अदालतमा दर्ता भएसँगै माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटकहरू सबैभन्दा बढी आतंकित देखिएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि विभिन्न टुक्रामा छिन्नभिन्न भएका माओवादी घटकहरू अदालतको आदेशपछि एकजुट भएका छन् । माओवादीलाई अपराधिकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार शहीद परिवारले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमा युद्धकालीन नेताहरू प्रचण्डसहित बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल, धर्मेन्द्र बास्तोलालगाएत नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएर प्रचण्डलाई मुद्दा लगाए कसैलाई बाँकी नछाड्ने धम्की दिए । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पूर्वमाओवादी घटकहरूको संयुक्त बैठकले मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी रणनीति र कार्ययोजनाको विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न २६ गते विहान पुनः बैठक बोलाएको छ । सर्वोच्चको आदेशप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाइसकेको छ ।

आइतबार नै बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार ९ दलको बैठकले अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीय विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । कानुन संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने सहमति गरेका छन् ।

प्रचण्डविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता भएकोमा पक्ष/विपक्षमा चर्को बहस सुरू भएको छ । माओवादी विरोधी शक्तिहरूले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

माओवादी पक्षधरहरूले अदालतमा निवेदन दर्ता भएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रचण्डको पक्ष/ विपक्षमा अहिले राजनीति वृत्त तातिएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिन सक्ने तर्क गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै दिन प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएपछि त्यसै दिन प्रचण्ड पदमुक्त हुने हो कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन् ।

वास्तवमा प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन के हो ? प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? २५ गते अदालतले कस्तो आदेश दिन सक्छ ? सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा आम चासो रहेको छ ।

यस्तो छ संवैधानिक र कानुनविदहरूको तर्क

यद्यपि कानुनी र संवैधानिक कोणबाट हेर्दा प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन सामान्य प्रक्रिया भएको कानुनविद तथा संवैधानिकविदहरूको तर्क छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले नमानेकाले अदालतको आदेशमार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाइ पाउँ भनेर दिएको सामान्य निवेदन भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यो फौजदारी मुद्दा नभएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा आतंकित हुनु पर्ने कुनै कारण नभएको उनीहरूको भनाइ छ । संविधानविद एवं वरिष्ठ अभिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले कानुनी रूपमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन सामान्य प्रक्रियाको संवैधानिक रिट भएकाले फौजदारी अभियोग भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘बाहिर जति हल्ला गरिएको छ, त्यो बेकारको हल्ला हो । सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट सामान्य प्रक्रिया मात्र हो । यसलाई फौजदारी भन्न मिल्दैन’, नेपालवाचसँग उनले भने, ‘अदालतले आवश्यक ठाने बढीमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्छ । रिट निवेदक कर्ताले जितेमात्र बल्ल फौजदारीमा जान सक्छ । अदालतले आवश्यक नठाने रिट खारेज गर्न सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले रिट निवेदन दिएकै आधारमा नैतिकता देखाएर राजीनामा दिए प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको विषय भएको उनले बताए । फौजदारी अभियोग नभएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने आचार्यको तर्क छ ।

‘नैतिक रूपमा म पद छोड्छु भन्नु उहाँको आफ्नो कुरा हो । अनुसन्धान गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भयो भने मात्र पद निलम्बन हुन्छ । अहिले प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएको छैन । अभियोजन कर्ताले प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन अदालतको परमादेशबाट अनुसन्धान गरी पक्राउ गरी पाउँ भनेको हो । अहिलेसम्म अदालतको अभ्यास हेर्दा सिधै पक्राउ गर्न आदेश दिएको मेरो जानकारीमा छैन’, उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क पनि आचार्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ ।

सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको भरमा माओवादी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । कानुनी भाषामा यो सामान्य प्रक्रिया भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने तर्क गरे । ‘रिट निवेदन दर्ता भएपछि एकल इजलासमा जान्छ । इजलासले उपयुक्त देख्यो भने कारण देखाउ आदेश जारी हुन्छ । उपयुक्त नदेखे रिट खारेज हुन्छ’, उनले भने, ‘विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो भने नियमित प्रक्रियामा जान्छ । यो भनेको एक/दुई वर्षपछिको कुरा हो । यो कुनै ठूलो कुरा होइन । विल्कुल सामान्य, स्वभाविक प्रक्रिया हो ।’

यसलाई अनावश्यक महत्व र चर्चाको विषय बनाइएको छ भट्टराईले असन्तुष्ट पोखे । तत्काल अदालतबाट केही हुने अवस्था नभएको भन्दै उनले अदालतसँग माओवादी डराउनु पर्ने अवस्था नभएको तर्क गरे । ‘माओवादीले यसलाई रणनीतिक चालको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यसैलाई कारण देखाएर पूर्वमाओवादीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन् । डराउने वा आतंकित हुने अवस्था छैन । उहाँहरू द्वन्द्व पीडितको आवाजसँग डराउनु पर्छ, अदालतसँग होइन’, भट्टराईले भने ।

द्वन्द्व समाधानका लागि कानुन पास भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको खण्डमा यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर आयोगले काम गरेन भने अदालतले आफ्नो निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि रिट निवेदन सामान्य प्रक्रिया भएकाले प्रधानमन्त्री आत्तिनु नपर्ने बताए ।

‘अहिले फौजदारी मुद्दा लाग्दैन । रिट निवेदन अदालतले खारेज नगरे कारण देखाउ आदेश जारी हुनेछ । त्यसैले यो मुद्दा वर्षौं जान्छ । प्रचण्डले मान्छे मारेको विषयमा अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको खण्डमा मात्र अनुसन्धन अघि बढ्छ । अनुसन्धानपछि कर्तब्यज्यान सम्बन्धी मुद्दा भएको ठहर गरी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेमात्र प्रधानमन्त्री निलम्बित हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

अधिवक्ता पोखरेलले यो मुद्दा फौजदारी मुद्दा नभएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने जिकिर गरे । सामान्य कानुनी प्रक्रियासमेत माओवादीले नबुझेकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे । ‘२०७१ को साउनमा कल्याण श्रेष्ठले गरेको फैसला माओवादीले बिर्सियो । यो भन्दा कडा त्यो फैसला छ । माओवादी किन डराको हो मैले बुझेको छैन’, उनले भने ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको खण्डमा च्याप्टर नै बन्न हुने नभए व्यक्ति हत्या मुद्दामा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको जस्तै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।