काठमाडौं । बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त विभिन्न सेवाका १७ कर्मचारीले व्यक्तिगत बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । आर्थिक दायित्व पूरा गर्न  आनाकानी गरेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर बक्यौता चुक्ता गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

कार्यालयले रकम बुझाउन पटक–पटक लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएका ८६ व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न सेवाका बहालवाला तथा वर्षौंअघि अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीसम्म छन् । यो सूचीमा ठेकेदार र व्यवसायी अझै धेरै छन् ।

कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ११४ को उपनियम १ बमोजिम बाँकी सरकारी साँवा रकम र नियमानुसार सोमा लाग्ने ब्याजसमेत बुझाइ आ–आफ्नो नामको लागत कट्टा गर्न नामसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको छ ।

सरकारी सेवामा रहेर तथा बिताएर सरकारी बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्नेमा केन्द्रीय सेवा विभागका निर्देशक शुभशमशेर जबरा, कोलेनिका उदयपुरका सहलेखापाल भोगेन्द्र झा, कोलेनिका सप्तरीका लेखापाल भरतबहादुर खड्का र कोलेनिका कालिकोटका सहलेखापाल सजयकुमार थापा छन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका त तीन–तीन जना जियोलोजिस्टले सरकारी बाँकी बक्यौता बुझाएका छैनन् । जसमा विष्णुलाल श्रेष्ठ, रम्भा चित्रकार र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ छन् । सोही विभागकी विमलादेवी शर्माले पनि दुई लाख ७९ हजार ७५० बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसैगरी, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका सहप्रशासक लक्ष्मणप्रसाद आचार्य, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वसहायक प्रहरी निरीक्षक श्यामकुमार आचार्य, पूर्वसहायक प्रहरी नायब निरीक्षक मनोजकुमार थापा, पूर्व कायममुकायम सहायक प्रहरी उपरीक्षक तेजबहादुर गुरुङले पनि सरकारी बक्यौता बुझाएका छन् ।

यो सूचीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका हेल्थ असिस्टेन्ट कालीप्रसाद खनाल, कुण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना जुम्लाका लालबहादुर रोक्का, कुष्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना कालीकोटका जुनियर सहायक शेरबहादुर खड्का र कृषि अनुसन्धान परिषद्का उत्तमबहादुर सिंह छन् ।

महालेखाले यी व्यक्तिहरूको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सो अवधिभित्र पनि अटेरी गरेमा कानूनबमोजिम असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।