काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक लिङ्गबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको ४८ घण्टा नबित्दै निर्वाचन आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

फागुन २६ गते आयोगले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकोले अब फरक लिङ्ग(महिला) वा समुदाय(खसआर्य) बाहेकका उम्मेदवार मनोनयन गराउन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनबाट रामसहायप्रसाद यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

यादवलाई चुनौति दिँदै जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादवले उम्मेदवारी दिइन् । त्यस्तै सत्ता घटक जसपाबाट ममता झाले उम्मेदवारी दर्ता गराइन् । विपक्षी एमालेबाट बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । राष्ट्रपतिमा खसआर्य(पुरुष) रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् । उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुषको उम्मेदवारी परेपछि शाक्य र झाले यादवको उम्मेदवारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिइन् । तर आयोगले यसअघिको आफ्नै निर्णय लत्याउँदै आइतबार यादवको उम्मेदवारी पनि कायम रहने निर्णय गर्यो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि संविधान नै बाधक
आफ्नो निर्णयको वचाउ गर्दै आयोगका साहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले संविधानमा भएको त्रुटिका कारण समस्या आएको जिकिर गरे ।

‘हाम्रो संविधानमा भएको सानो त्रुटि हो । संविधानको धारा ७० मा ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ भएको भए समस्या आउने थिएन । यस्ता समस्या राजनीतिक दल र अभ्यासले सच्याउँदै जाने हो । बेलायतमा संविधान छैन । त्यहाँ राम्रा कुरा मात्र अभ्यास गर्दै जान्छन् । हामीमा महिला छाडेर पुरुषतिर लाग्दा दलहरू नै पछाडि फर्किन खोजेको हो कि जस्तो देखियो । राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेका थिए । अब उपराष्ट्रपतिमा महिला आएको भए संसारले हेर्दा पनि राम्रो देखिन्थ्यो’, उनले भने ।

यस्ता विषयमा आयोगभन्दा पनि सम्पूर्ण महिला, सञ्चार माध्यमले नै मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ ।

‘यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ’, संविधनमा उल्लेख छ ।

संविधानमा भएको फरक फरक लिङ्ग वा समुदाय उल्लेख भएकाले आयोगले पुरुषको उम्मेदवारी खारेज गर्न नसकेको अर्यालले गुनासो गरे ।

चैत ३ गते हुने निर्वाचनका लागि यादवसहित गठबन्धनबाट तीन जना र एमालेबाट एक जना गरी चार जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तीमध्ये गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएकी प्रमिलाले पार्टीको दबाबमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेकी छिन् । उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धा यादव र शाक्यबीच हुने भएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पौडेलसहित तीन जना राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेका छन् । तेस्रो उपराष्ट्रपतिका लागि आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । रामसहायलाई कांग्रेस, माओवादीसहित ७ दलको समर्थन रहेकाले उनले जित्ने सम्भावना देखिन्छ । यसरी संविधानमा भएको त्रुटि र दलीय भागबण्डाका कारण देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कानुनी र संवैधानिक रूपमा महिला प्रतिनिधित्व हुन निकै कठिन देखिन्छ ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३२ र प्रदेशका ५५० गरी ८८२ जना मतदाता रहेका छन् । संघीय सांसद एक सांसद बराबर ७९ र प्रदेशमा एक सदस्य बराबर ४८ मत भार रहेको छ । संघीय संसदमा २६ हजार २२८ र प्रदेशमा २६ हजार ४०० गरी कुल ५२ हजार ६२८ मतभार रहेको छ । उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि २६ हजार ३१५ मतभार ल्याउनुपर्ने छ ।

यस्तो छ विगत

केन्द्रीकृत शाह वंशीय राज्य प्रणालीकाविरुद्ध २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारु लगायत समुदाहरूको सक्रिय र हस्तक्षेपकी सहभागी भएका थिए । राजसंस्था ढाल्नका लागि ५१ प्रतिशत महिलाका भूमिका उल्लेख्य रह्यो । आन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजसंस्था ढलेपछि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम लगायत पीछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सबैको विश्वास थियो ।

१५ जेठ, २०६५ मा संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतबाट गणतन्त्र घोषणा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव निर्वाचित भए । मधेशी समुदायबाट आएका यादव देशकै सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका थिए । राष्ट्रपतिमा यादव निर्वाचित भएपछि दलहरूले उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सक्थे । राजनीतिक दाउपेशको खेलमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट परमानन्द झा उपराष्ट्रपति भए ।

गणतन्त्रलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो । ११ कात्तिक, २०७२ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपति बन्न सफल भइन् । उपराष्ट्रपतिमा नन्दकुमार पुन विजयी भएका थिए । यसरी संविधानमा बनाउँदा तत्कालिन विधायीकाहरूको ध्यान नपुग्दा राजकीय पदमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि संविधान र कानुनै बाधक बन्ने देखिन्छ । संविधानमा देखिएका यी नै त्रुटिका कारण सर्वोच्च पदमा पुग्न कि त दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने कि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।