काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।

“प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ ।”

आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने र विज्ञ रहने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारीको चापलाई कटौती गरिने बताए । उनले भने, “ओभरस्टाफिङको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।”

उनले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसद्मा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा जे जति कुरा भनेको छु, तिनीहरू फेरिँदैनन् । कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ ।”

यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको भए पनि सरकारको नीति नफेरिने भन्दै उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतालाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने बताए । “त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ । मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् ।”

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गरेको दोस्रो चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।

समीक्षामा बेरूजु फछ्र्योटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जिआइएस नक्साङ्कन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा गरिएकोलगायत विषय समेटिएको छ ।

विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व सङ्कलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धी नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयलगायत सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएका विषय रहेका छन् ।

संघमा दश हजार कर्मचारी कटौती हुने !