खगराजको दुः ख : १३ दिनमा गृहमन्त्री गुम्यो, तीन महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री नै धरापमा
काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरत थालेपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार एमालेको नेतृत्वमा छ । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ, एक÷दुई दिनभित्रैमा त्यसको टुङ्गो लाग्ला’, उनले भने ‘गण्डकीमा पनि माओवादीले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
अधिकारी सरकारलाई माओवादीको आठ प्रदेशसभा सदस्यसहित एमालेका २२ र राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले बहुमत गुमाउँछ । गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका दुई र राप्रपाका एक मन्त्री छन् ।
सरकार फेरबदलको विषयमा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले दुई पटक एमाले र एक पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले भूमिका खेलेको भन्दै अबको मुख्यमन्त्रीमा आफूहरुको दाबी रहने बताए ।
‘माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ, यो स्वाभाविक दाबी हो, यसपाली कांग्रेसले हामीलाई सघाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘आलोपालो नेतृत्वमा जाँदा पछि कांग्रेसले पाउँछ, अहिले माओवादीलाई दिनुपर्छ ।’
यद्यपि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्यमा रहेको छ । २७ सदस्यसहित कांग्रेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसका नेता पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने बताए । जसको नेतृत्वका सरकार बनाएपनि अधिकारी सरकार ढल्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेको हो । सरकारमा सहभागीमध्ये एक दलले मात्र समर्थन फिर्ता मुख्यमन्त्री अधिकारीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१३ दिनमा गृहमन्त्रीबाट मुक्त, तीन माहिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री धरापमा
२७ जेठ, २०७८ मा केपी ओली सरकारमा गृहमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारी १३ दिनमै पदमुक्त भएका थिए । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै ८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले अधिकारीसहित २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्यो ।
२०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा पराजित भएका अधिकारीले २०७० मा टिकट नै पाएका थिएनन् । लामो समय कुनै राजकीय पदमा नरहेका अधिकारीलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका थिए । २०७४ मा कास्कीबाट चुनाव जितेलगत्तै उनी एमाले प्रमुख सचेतक बनेका थिए ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य अधिकारी यसअघि एमालेको वैकल्पिक पोलिटव्यूरोसम्म पुगेका थिए । नवौं महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष जित्दा उनका निकट सहयोगी खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटाहरू पराजित भएका थिए । एमालेको १० औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त भएका उनी स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
प्रतिक्रिया