काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मिटरब्याजपीडितलाई खुलामञ्चमा राख्न गरिएका तयारी शंकास्पद् भएकाले अवरोध गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । मिटरब्याजपीडितको शीघ्र न्यायको पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत कानून बनाएर यसलाई टुंग्याउन संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

तराईका विभिन्न जिल्लाबाट न्यायका लागि राजधानी काठमाडौंमा आइपुगेका मिटरब्याजपीडितलाई खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न रोकेको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला शाहले शंकास्पद तयारीका कारण प्रवेश गर्न अवरोध गरेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् । तर उनले त्यस्तो शंकास्पद गतिविधि के हो भन्नेचाहिँ खुलाएका छैनन् ।

बालेनले खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको र नहुने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

‘खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन । तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरू शंकास्पद छन्,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

शीघ्र न्याय हासिल गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तर्क पनि बालेनको छ । उनका अनुसार यो आन्दोलन न्यायका लागि भए पनि सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा बस्नका लागि गरिएको छ ।

‘पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ बालेनको आरोप छ । खुलामञ्चको विकल्पमा महानगरक्षेत्रभित्रका अन्य स्थान दिए पनि त्यसलाई मिटरब्याजपीडितलाई स्वीकार नगरेको बालेनले प्रष्ट पारे ।

बालेनले भने, ‘काठमाडौं महानगरले उहाँहरुको सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षीत स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो । तर उहाँहरुले खुलामञ्चभन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन ।’

खुलामञ्चको विषयमा अनावश्यक उmर्जा खर्चिनभन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भएको सुझाव आफूले दिएको र त्यसपछि उनीहरू बालुवाटारतिर लागेको पनि उनले बताए ।

मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने सवालमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार चुकेको आरोप पनि बालेनले लगाए । पीडितहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरेको र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको उनको तर्क छ ।

कानून अभावका कारण मिटरब्याजपीडित अन्यायमा परेको औंल्याउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत यसलाई टुंग्याएर पीडितलाई बेलुका नै घर फर्कंने वातावरण निर्माण गरिदिन संघीय सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरेका छन् ।

‘पिडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो,’ बालेनले लेखेका छन् ।