काठमाडौं । नागरिकता प्रकरणमा ३२ दिनमै सत्ता गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने राजनीति भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट दोस्रोपटक भारी मतान्तरले विजयी भएलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताएका थिए ।

सरकारको न्यूनतम तथा साझा कार्यक्रममा जुनसुकै बेला भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आफ्नो प्रस्ताव कटौती भएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै उनले समर्थन फिर्ता लिने उनको संकेत थियो । सरकार नसच्चिएमा विकल्पसमेत खोज्ने गरी छलफल अगाडि बढाउने चेतावनी दिए ।

चितवनमा विजयी सभा समापन गरी काठमाडौं आए लगत्तै उनले राजनीति सक्रियता बढाएका हुन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका उनले सोमबार सत्ता घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतसँग भेट गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी रविले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन र पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सररकार सहभागी हुने इच्छा देखाएको प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू सँगको भेटमा रविले पुरानै मन्त्रालयमा फर्किने इच्छा देखाउनुभएको छ । उहाँको विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले बुधबार सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाउनुभएको हो । रास्वपालाई दिइने मन्त्रालयबारे गठबन्धन दलहरूबीच छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने छ । त्यतिबेलासम्म रविले पार्टीले बोलाएको बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको छ’, ती सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुर्नका लागि चार दिन बैठक स्थगित गरेका रविले सरकारलाई दबाब दिनका लागि राजनीति भेटघाटलाई पनि तिव्रता दिएका छन् । मंगरबार मात्र सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका जपाका अध्यक्ष राउतसँग भेट गरी सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । नयाँ शक्तिहरू बीचको सौहार्दतापूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आवश्यकता भएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टी जनाउँदै जपाले समर्थन कायमै राखि सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको यी दुई दलले समर्थन कायमै राखेको छ । जपाका अध्यक्ष राउतले पनि रास्वपासँग सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै आएकाछन् । मधेशमा जबर्जस्त उदाएको नयाँ शक्ति जपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच यसअघि नै कार्यगत एकता भइसकेको छ ।

पुरानै जिम्मेवारी नपाए सरकारको विकल्प खोज्ने दाउमा रवि

नागरिकता प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भएपछि गत माघ १३ गते पदमुक्त भएका रविले पुनः सत्तामा फर्किन तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएका थिए । तर तत्काल रविलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले चाहना नदेखाएपछि २३ माघमा समर्थन कायमै राखि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

अहिले पनि पुरानै मन्त्रालयमा फर्किन उनी दौडधुप गरिरहेका छन् । पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनका लागि त्यति सजिलो छैन । त्यतिबेला रास्वपाले गृहसहित शिक्षा, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थियो । रविले सम्हाल्दै आएको गृहमन्त्रीमा अहिले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । शिक्षामन्त्री जसपाका अशोक राई भएका छन् ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको जिम्मेवारी लोसपाका शरदसिंह भण्डारीले पाएका छन् । जिम्मेवारीको हिसाबले यी मन्त्रालय महत्वपूर्ण भएकाले रास्वपालाई छाड्न गठबन्धन दलहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सरकारमा कांग्रेस र जसपाबाट नै बाँकी मन्त्रीको नाम पठाएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो जिम्मेवारी पाउनेमा रास्वपाकै नेताहरू विश्वस्त छैनन् ।

‘पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा हाम्रा एजेण्डा समावेश भए हामी सरकारमा जान्छौं । तर त्यसमा दलहरू सहमत हुने हामीले देखेका छैनौं । शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक नदिए पार्टीले विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले भने ।

सरकारको विकल्पमा के हुन सक्छ भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् । वर्तमान सरकाराबाट हामीले जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न चाहेको उनले बताए । जनताको काम गर्न नसक्ने भए हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनको कुनै औचित्य नरहने अर्यालको भनाइ छ ।

कांग्रेस र एमाले समीकरण बनाउने खेलमा ओली

आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट धोखा खाएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली वर्तमान सरकार विस्तापित गर्ने रणनीति बनाएका छन् । मंगलबार मात्रै वर्तमान सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने आरोप लगाएका छन् । नयाँ समीकरणका लागि कांग्रेससँग सहकार्य हुने स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए । उनले प्रचण्ड सरकार धेरै समय नटिक्ने जनाउँ दिँदै एमालले कांग्रेसको एकल सकारलाई एमालेले समर्थन गर्ने उनले दाबी गरे ।

‘एमालेले कांग्रेससँग मिलेर बलियो सरकार बनाउन चाहिरको छ । विद्यामान आर्थिक संकट समाधान र स्थायी सरकारका लागि एमाले र कांग्रेस मिल्नुको विकल्प छैन । कांग्रेसको एकल सरकारलाई समर्थन गर्नसमेत एमाले तयार छ’, उनले भने ।

उनले कांग्रेस र माओवादी बाहेको सरकार बनाउन सम्भव भएपनि त्यो मुलुकका लागि त्यति हितकर उनले बताए ।

‘एमाले, रास्वपा, जसपालगायत दलहरू मिलेर नयाँ समीकरण बनाउन सकिन्छ । तर त्यो मुलुकका लागि हितकर छैन’, उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादीलाई विपक्षमा राख्ने विषयमा हाम्रो योजना छैन । यद्यपि वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्दैन ।’

रास्वपा सरकार छाडेर आए एमालेले सहकार्य गर्न सक्ने तामाङले बताए । प्रचण्ड सरकारको विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कोर्स अगाडि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।