काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद बढेको छ । निलम्बनका विषयमा पार्टी पदाधिकारीबीचमै विवाद देखिएपछि बिहीबार दोस्रो दिन बसेको पदाधिकारी बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । खाँण कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै खाँणलाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने पक्षमा नभएकाले पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको एक पदाधिकारीले बताए ।

‘सभापतिजीले कुरा सुन्नुभएको छ तर निलम्बन गर्ने वा नगर्ने केही बताउनुभएको छैन, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक तत्काल राख्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन,’ बैठकमा सहभागी ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँको पूरापुर मनस्थिति नै खाँणलाई तत्काल निलम्बन नगर्ने र जोगाउने पक्षमा लाग्ने देखिन्छ ।’
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन र पार्टीको छवि जोगाउन खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसको चर्को प्रतिवाद गर्दै संस्थापनपक्षीय सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले खाँणलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएका थिए । उनले खाँणको पक्राउ नै सुनियोजित भएको तर्क गरेका थिए ।

खाँणलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा केही छिन चर्काचर्की परेको थियो । त्यसपछि महामन्त्री थापाले खाँण आफैंले ‘अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्‍याउन जिम्मेवारीबाट अलग हुन्छु’ भन्दा उत्तम हुने विकल्प सुझाएका थिए । निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहे पनि पार्टी प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत थापाको विकल्पप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । ‘खाँण आफैंले जिम्मेवारीबाट अलग हुने घोषणा नगरे अनुसन्धानलाई प्रभावित नबनाउन र पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तत्काल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाऔं भन्ने दुवै महामन्त्रीको प्रस्ताव थियो,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैमा महेन्द्र यादवजीले कडा आक्रोश राख्दा चर्काचर्की परेको हो ।’

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने खाँणले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनिरहेकाले तत्काल निलम्बन गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । ‘अभियोग प्रमाणित भए स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, अहिले अभियोग मात्रै लागेको हो, त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो । शरणार्थी प्रकरणमै अनुसन्धानमा तानिएपछि फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाउनु संगठित र गम्भीर अपराध मात्रै नभएर राष्ट्रघाती काम रहेको तर्क गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । आम जनमत अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेकाले पार्टी यो वा ऊ बहानामा अपराधलाई संरक्षण गर्ने वा जोगाउने खेलमा लाग्न नहुनेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।