काठमाडौं । २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) विघटन गर्ने फैसला गर्दा सबैभन्दा स्तब्ध प्रचण्ड–माधव समूह थिए ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बलमा पार्टी कब्जा गरी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड–माधवको योजना सर्वोच्चको फैसलाले असलफ बनाएको थियो । अदालतको फैसलापश्चात पुरानै अवस्थामा एमाले र माओवादी ब्यूँतियो । तत्कालीन माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर ओली सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरिशंकर चौधरी र खानेपानी मन्त्री मणि थापा माओवादीमा फर्किनन् ।

एमालेबाट पूर्वमहासचिव मधाव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको बलियो साथ पाएका प्रचण्डले आफ्नै विश्वास पात्रका साथ गुमाएका थिए । संसदीय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गएका प्रचण्डले प्रभावशाली नेतासमेत घर नफर्किएपछि ठूलो क्षति ब्योहोरे ।
घर फर्किनका लागि उनले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत उनीहरू नफर्किएपछि पार्टीबाट उनीहरूलाई कारवाही गरे । कारवाहीसँगै उनीहरूको सांसदसहित मन्त्री पदसमेत गुम्यो । पूर्वमाओवादीबाट ओली सरकारका मन्त्री भएकामध्ये मणिबाहेक चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए । बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । उनीहरू संसदीय राजनीतिमा मात्र नभइ सशस्त्र माओवादी विद्रोहका मुख्य नेतासमेत भएकाले माओवादीलाई ठूलो धक्का लाग्यो ।

पहिला रातो कार्पेटमा स्वागत

प्रचण्डका साथ छाडेर प्रभावशाली नेताहरू एमालेमा ओत लाग्न आएपछि उनीहरूको स्वागतका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रातो कार्पेट विच्छ्याए । पूर्वमाओवादी नेताका साथ पाएर हौसिएका ओलीले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता भित्र्याउने तीन महिने अभियान नै चलाएका थिए । चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा ओलीले पूर्वमाओवादीबाट आएकामध्ये तीन जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य ३५ बनाए । १९ जना रहेको पदाधिकारीमा बादल उपाध्यक्ष, भट्ट र रायमाझी सचिव हुन सफल भए । थापा र साह स्थायी कमिटी सदस्य भए । माओवादी नेता तथा कार्यतालाई एमालेप्रति आकर्षित गराउन एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरता भएको ओलीले प्रचार गरे । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता फकाउनका लागि उनले नवौं महाधिवेशन कमिटी भंग गरी १० औं आयोजग कमिटी बनाए ।

यद्यपि ओलीले पूर्वमाओवादीलाई बढी महत्व दिएर एमालेकै नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वग्रही व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै माधव–झलनाथ समूह एमालेबाट अलग भयो । माधव–झलनाथ समुहमा रहेका अष्टलक्ष्मी, युवराज, सुरेन्द्र, भीम र घनश्याम लगायत १० नेता एमालेमै फर्र्र्किएपनि ओलीले विश्वास गरेनन् ।

माओवादी नेतामाथि ओलीको विश्वास कति थियो भन्ने कुरा मंसिर ४ मा भएका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रभावशाली नेता रावल र घनश्यामलाई टिकट नदिई उनीहरूलाई दिएका थिए । पूर्वमाओवादीबाट ११ जनाले टिकट पाएकोमा बादल निर्वाचनमै भाग लिएनन् । उनका श्रीमती नैनाकला थापा समानुपातिक सांसद बनिन् । रायमाझी अर्घाखाँची–१ बाट विजयी भएका हुन् । साह बारा–३ बाट विजयी भइन् ।
पराजित हुनेमा कैलाली–४ बाट लेखराज भट्ट, कैलाली–३ बाट गौरीशंकर चौधरी, अछाम–१ बाट झपटबहादुर बोहरा पराजित भएका हुन् । त्यस्तै, पर्सा– ४ बाट जालिममियाँ मन्सुरी, रोल्पा–१ बाट पूर्णबहादुर बुढामगर, रुकुम पूर्वबाट कैलाशकुमार मल्ल र सिन्धुली–२ बाट मनोजजंग थापा पराजित भएका थिए । प्रभु साह र कुन्दन कुशवहले निर्वाचनको मुखमा विद्रोह गरी अलग भएका थिए । साह अहिले स्वतन्त्र सांसद छन् ।

अहिले पार्टी बदनाम हुने डर

अर्घाखाँचीबाट सानदार जित निकालेका उनै रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निर्वाचित भएको ५ महिनामै उनको सांसद पद निलम्मनमा पर्ने भएको छ । नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन विचौलियासँग मोटो रकम असुल गरेको आरोपमा आइतबार प्रहरीले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो ।

अनुसन्धानका लागि अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप भएपछि उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । रायमाझीविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी फरार थिए । उनका छोरा सन्दीपलाई २० गते नै पक्राउ गरिसकेको छ ।

यसप्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाविरूद्ध समेत प्रहरीले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ । उनका छोरा प्रतीकविरूद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । उनका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई र छोरो निरजलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरिसकेका छन् ।
गएको निर्वाचनमा रायमाझी ४२ हजार ६७५ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनले गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार रहेकी पुष्पा भुसाललाई १७३० को मतान्तरले पराजित गरेका थिए । निवर्तमान उपसभामुखसमेत रहेकी भुसाल ४० हजार ९४५ मत ल्याएर पराजित भइन् । यसअघि रायमाझीले २०६४, २०७०, २०७४ को निर्वाचन माओवादीबाट जितेका थिए । रायमाझी अघिल्लो निर्वाचनमा ५० हजार ८३७ मत ल्याइ विजयी भएका थिए ।

पहिले पूर्वमाओवादीलाई एमाले भित्र्याउन हानाथाप गरेका ओलीका लागि अहिले उनीहरूको पक्षमा बचाउ गर्न ओलीलाई हम्मे हम्मे परेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै सरकार वरिष्ठ मन्त्री पक्राउ परेपछि यतिबेला ओली निकै दबाबमा परेका छन् । रायमाझीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी भएपछि उनको बचाउमा राजनीति दौडधुप तिब्र पारेका ओलीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि उनलाई निलम्बन गर्न बाध्य भएका थिए । यसै विषयलाई लिएर ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘वान बाइ वान’ र सामूहिक गरी दर्जनपटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् । रायमाझीकै कारण पार्टी बदनाम हुनेपछि यस घटनालाई विषयान्तर गर्न भ्रष्टाचारको अन्य काण्डपनि छानविन गर्न सरकरासँग माग गरेका छन् ।

वैशाख २८ देखि ३० सम्म केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ बुँदै विशेष प्रस्ताव परित गर्दै भ्रष्टाचारविरूद्ध भातृसँगठनलाई सडकमा उतार्ने रणनीति बनाएको छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका रायमाझीलाई अदालतले क्लीन चिट नदिएसम्म निलम्बनमा पर्नेछन् । यसै काण्डका कारण एमाले नेतृत्व र पार्टीलाई समेत क्षति पुग्न सक्ने खतरा देखिएको छ । ओलीले प्रचण्डको तेजोबद गर्न जसरी पूर्वमाओवादी कार्ड प्रयोग गरेका थिए, त्यसरी उनले फाइदा लिन भने सकेनन् । पूर्वमाओवादीलाई बोकेका कारण एमालेभित्रै ठूलो असन्तुष्टी देखिन्छ । जिम्मेवारी नपाएकोमा एमालेभित्रकै पूर्वमाओवादी नेताहरूमा समेत चरम निराशा देखिएको छ । ओलीले पूर्वमाओवादीबाट न त अपेक्षित फाइदा लिन सके न त उनीहरूबाट पार्टीको साख नै जोगाउन सके ।