काठमाडौं । दक्षिण चीन सागर, मानव अधिकार र पश्चिमी लोकतन्त्रमा भएको कथित हस्तक्षेपलगायतका विषयमा बेइजिङलाई लक्षित गरी जी–सेभेनका नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति चीनले शनिबार ‘तीव्र असन्तुष्टि’ व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित आर्थिक रूपमा सम्पन्न विश्वका सात प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह (जी–सेभेन) शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरू शुक्रबारदेखि जापानको हिरोशिमा शहरमा भइरहेको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहँदा चीनको यो असन्तुष्टि आएको हो ।

उक्त समूहले एक वक्तव्य जारी गर्दै चीनलाई ‘हस्तक्षेपकारी गतिविधि नगर्न’ आग्रह गरेको छ र विशेषगरी तिब्बत र सिन्जियाङको सुदूर पश्चिमी क्षेत्रमा चीनमा कथित मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दक्षिण चीन सागरको क्षेत्रीय विवादलाई लिएर जी–सेभेन राष्ट्रहरू  ‘गम्भीर रूपमा चिन्तित’ रहेको र अप्रत्यक्ष रूपमा चीनले ‘जबर्जस्ती’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बेइजिङलाई जी–७ ले युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य गर्न रूसलाई दबाब दिन आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । तर चीनको विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जवाफी प्रतिक्रिया दिँदै जी–सेभेनको दृष्टिकोणको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नभएको बताएको छ ।

“जी–सेभेनले चीनसँग सम्बन्धित विषयमा छेडछाड गर्ने, चीनलाई बदनाम गर्ने र आक्रमण गर्ने कुरामा मात्र जोड दिएको छ,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  “चीनले जी–सेभेनको आधिकारिक धारणाप्रति आफ्नो तीब्र असन्तोष र कडा विरोध व्यक्त गरेको छ र शिखर सम्मेलनको आयोजक देश जापानका साथै अन्य सम्बन्धित पक्षसँग आधिकारिक विरोध जनाएको छ ।

यसअघि, चीनले सम्मेलन सकिनुपूर्व नै हतार गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको र यसको उद्देश्य प्रष्ट नभएको बताएको थियो । जी–सेभनको वक्तव्यमा ‘ताइवान टापू वरपरको जल क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको महत्व’ मा जोड दिएको तर ‘ताइवान आन्दोलन’बारे स्पष्ट विरोध नदेखाएको भन्दै समूहको आलोचना गरेको छ ।

“जी–सेभने ले शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध विश्वतर्फ अघि बढ्न चाहेको बताउने गरेपनि उसका निर्णयहरूले क्षेत्रीय स्थिरतालाई कमजोर पारिरहेको र अन्य देशको विकासमा बाधा पु–याइरहेको छ,” प्रवक्ताले भने ।

हिरोसिमाको विज्ञप्ति जी–सेभेनका देशहरूबीचको वार्ताको परिणाम हो, जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा फरक दृष्टिकोण राख्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत केही राष्ट्रहरू बलियो रेखाको पक्षमा छन् भने युरोपका अन्य देशहरू थप टकरावबाट बच्न चाहन्छन् ।

 जी–सेभेन समूहमा सात प्रमुख विकसित देशहरू ः क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् ।