काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक मन्दी र सुस्त अर्थतन्त्रको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा केही क्षेत्रको दायरा बढाइएको छ भने केहीमा कैंची लगाइएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन गत आवको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले धेरै हो ।

त्यस्तै, सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि बजेट बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि रु ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आवमा रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटको आकार बढाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकाले यो पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो ।
त्यस्तै, जेष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्तामा पनि सरकारले बजेट बढाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो शिर्षकमा गत वर्षको भन्दा २३ अर्ब बढी रकम विनियोजन भएको हो ।
अर्थविद्हरूले वर्तमान आर्थिक संकट टार्नका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ३० अर्ब रूपैयाँले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको छ । श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड बजेट विनयोजन गरेको हो । मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु नौ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि बजेट घटाइएको हो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले उस्तै प्रवृत्तिका सरकारी निकायलाई गाभ्ने र २० वटा त्यस्ता संस्थान्, प्रतिष्ठान तथा आयोगहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कटौती हुने सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि परेको छ । सरकारले मन्त्रलयकोे बजेट करिब ३६ अर्बले कटौती गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड मात्रै बजेट पाएको छ ।