काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न, असहाय र बेवारिसेको निःशुल्क उपचार नगर्ने ६८ स्वास्थ्य संस्थाको नाम कारबाहीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई सात दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई सूची उपलब्ध गराएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले विद्यमान कानूनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको जनाएका छन् ।

बालेनका अनुसार, त्यस्ता अस्पताललाई ७ दिनभित्र कानूनी दायरामा ल्याउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा मन्त्रालयले ती अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको खण्डमा अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने बालेनले चेतावनी दिएका छन् ।

‘यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले चेतावनी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७, परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल सिटको १० प्रतिशत विपन्न, वेवारिसे र असहायका लागि छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अस्पतालहरू प्रचलित व्यवस्थाअनुसार चले–नचलेको नियमन गर्ने अधिकारचाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यही कुरा स्मरण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउन सर्कुलर गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा विवरण उपलब्ध नगराएपछि ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम नमान्ने आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो ।