काठमाडौं । चुनावका समयमा दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले दिने अभिव्यक्ति कति तथ्यमा आधारित हुन्छन् ?
राजनीतिक दलप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो, चुनावमा गरेका मिठा वाचाहरू पूरा नगर्नु ।

चुनावमा गरेको वाचाहरू चाहेर पूरा गर्दैनन् की नचाहेर ? स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा दलका नेताहरूले भाषणमा दाबी गरेको तथ्यांक र अवस्थाको मात्रै विश्लेषण गरेर भन्न सकिन्छ, दलका वाचाहरू तथ्यमा आधारित हुँदैनन् । तथ्यमा आधारित नभएका वाचाहरू पूरा हुने कुरै भएन ।

उदाहरणका लागि हेरौँ

स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल बढ्दै जाँदा केही समय अघि नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने–स्थानीय निर्वाचनबाट हामी पहिलो ठूलो दल बनेर आउँछौँ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यही निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी पहिलो ठूलो दल बन्ने दावी गरे । त्यसका लागि उनले जसपाको पक्षमा जनलहर बनिरहेको दाबी गरेका थिए । रौतहटको गढिमाई नगरपालिका वडा नं २ मा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा उनले गरेको यो दाबी पनि तथ्यमा आधारित भएर गरेको देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय धेरै भाषणहरूमा आफ्नो पार्टी पहिलो ठूलो दल बन्ने बताउँदै आएका छन् । यसबाहेक कांग्रेस र एमालेले पनि पहिलो ठूलो दल आफू बन्ने दाबी गरेका छन् ।

अब तथ्यांक हेरौँ :

वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनबाट कम्तीमा करिब ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदैछन् । त्यसमध्ये जुन दल सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा विजयी हुन्छ, त्यो दललाई पहिलो ठूलो दल मानिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दल सानो वा ठूलो हुनुको एकीकृत रुपमा कुनै अर्थ राख्दैन । तर आगामी निर्वाचनमा दलहरूको मोटामोटी हैसियत भने देखाउँछ ।

यस हिसाबले हेर्दा पहिलो ठूलो दल बन्ने दावी गर्ने दलहरूको अवस्था कस्तो छ त ? ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जसपाले २ हजार ६२ वटा वडामा मात्रै वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ९ हजार ३५४ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ ।

५० प्रतिशत उम्मेदवारी पनि दिन नसक्ने पार्टी पहिलो ठूलो दल बन्न सक्ला ?

अर्को उदाहरणको रूपमा नेकपा एसलाई हेरौँ । यो पार्टीका अध्यक्षले पनि पहिलो ठूलो दल हुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर अवस्था हेरौँ, ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये २ हजार ४ सय १५ वडामा मात्रै वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन सकेको छ ।

जबकि, राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपाले ३ हजार १ सय ४४ वटा वडाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । राप्रपाभन्दा कमजोरी उम्मेदवारी दिएको नेकपा एस कसरी पहिलो पार्टी बन्न सक्ला र ?

यस्तै माओवादी केन्द्रले ४ हजार ४ सय १२ वटा वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

ठूला १० दलले कति वडामा उम्मेदवारी दिए ?

स्थानीय तहमा रहेका कुल ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाध्यक्षको पदमध्ये नेकपा एमालेले ६ हजार ४ सय ९५ वटा पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । सबैभन्दा धेरै वडाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने दल पनि एमाले भएको छ । यस्तै कांग्रेसले ६ हजार १ सय १६ वटा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले ४ हजार ४ सय १२ वडाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले २ हजार ६२ वटा वडामा वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । जबकी जसपाबाट विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक हजार १३ वटा वडाध्यक्षका लागि मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

एमालेसँग विभाजन भएर बनेको नेकपा एसले २ हजार ४ सय १५ वटा वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले ९४ र राप्रपाले ३ हजार १ सय ४४ वटा वडाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

भरतपुरमा एमाले बलियो : ६ हजार बढी मत थप्न नसके माओवादीलाई कठिन हुने हिसाब यस्तो छ