भद्रगोल अस्पतालका निर्देशक : मन्त्री र सचिवलाई प्रष्ट पारिसकें अब दुई-दुई महिनामा भत्ता बाँड्छु
काठमाडौं । नेपालको एकमात्रै केन्द्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल नरदेवीले नियामक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित स्वीकृतीबिनै हरेक दुई महिनामा प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
सामान्यतया सरकारीस्तरका अस्पतालले भत्ता वितरणका लागि विकास समितिमार्फत निर्णय गर्ने गर्छन् । तर, विकास समिति नभएको अवस्थामा त्यस्ता भत्ता वितरणका लागि मन्त्रालयको लिखित स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । हाल विकास समितिबिनै चलिरहेको नरदेवीले मन्त्रालयको लिखित स्वीकृति नलिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी माधवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘यसरी भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई मन्त्रालयको स्वीकृति पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नरदेवीले हालसम्म लिखित स्वीकृति लिएको छैन ।’
यसरी बिना स्वीकृति मनलाग्दी भत्ता वितरण गरेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीहरू आफैं आलोचना गर्न थालेका छन् । केही महिनाअघिमात्रै अख्तियारमा परेको उजुरीको छानबिन टुंगिन नपाउँदै फेरि भत्ता वितरण भएको एक कर्मचारीले बताए ।
नरदेवीका कर्मचारीले यो वर्षको सुरुवातमा गत जेठमा प्रोत्साहन भत्ता बुझेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि भदौमा फेरि भत्ता बुझेका छन् ।
‘अस्पतालमा बिरामीको चाप छैन, सरकारबाट पर्याप्त अनुदान छैन, अनि दुई–दुई महिनामा भत्ताचाहिँ कहाँबाट बाँडिन्छ ?’ एक कर्मचारीले भने । उनी आफैंले पनि यसअघि भत्ता बुझेको दुई महिनामा भत्ता बुझेका छन् । आफैं डाक्टर उनी बिरामीको चापसमेत नभएको दाबी गर्दै अनावश्यक रूपमा भत्ता वितरण भइरहेको बताउँछन् ।
यसअघि अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार केसीले वर्षमा ६ पटकसम्म कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँडेका थिए । तर, उजुरी परेको केही समयमै फेरि भत्ता आएपछि कर्मचारीहरू पुनः अचम्ममा परेका छन् । किनकी भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको अस्पतालमा छोटो समयमा भत्ता बाँडिएको हो ।
यसरी अस्पताल प्रशासनले मनलाग्दी भत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति भने अस्वभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
सामान्यतया सरकारी अस्पतालमा बाँडिने यस्ता भत्ताको अनुपात विकास समितिले निर्णय गर्छ । तर, नरदेवीमा हाल विकास समिति छैन । समिति नभएपनि त्यसको जिम्मेवारी निर्देशक केसीले नै पाएका छन् । जसकारण आफ्नै रोहबरमा केसीले मनलाग्दी भत्ता बाँड्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
भत्ता वितरणको विषयमा निर्देशक केसीको भने फरक मत छ । अस्पतालले कमाइ गरेको पैसालाई विकास समिति र सरकार दुवैलाई घाटा नहुनेगरी भत्ताको रूपमा बाँडिएको उनले बताए । आफू नियुक्त भएदेखि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हरेक दुई महिनामा भत्ता व्यवस्था प्रबन्ध गरेको उनको तर्क छ ।
‘पहिलाका हाकिमहरूले रकम आफैंमात्रै लिन्थे । अहिले म आएपछि सबै कर्मचारीलाई भत्तास्वरूप बाँडेको छु,’ उनले भने, ‘फेरि यो अनुदानको रकम पनि होइन । अस्पतालका कर्मचारीले आफ्नो बलमा जति काम गरेका छ्न्, उनीहरूले त्यही अनुसार भत्ता पाएका हुन् ।’
यसरी कर्मचारीहरूले गरेको कामको अनुपातमा भत्ता वितरण गर्ने काम कुनै पनि रूपमा अस्वभाविक नभएको उनले बताए ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंसँग यो विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले बोल्न चाहिनन् । नरदेवीविरुद्ध परेको उजुरी, मनलाग्दी भत्ता वितरण र कर्मचारीको नियुक्तिबारे सोध्न खोज्दा बोल्न नचाहेकी हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुर पनि अस्पतालको आफ्नै कमाइ भएपनि केही निश्चित काममा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार यसरी भत्ता बाँडफाँटमा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । तर, नरदेवीले यस्तो स्वीकृति लिएको थाहा नभएको बताए ।
अस्पतालका निर्देशकलाई सञ्चारमाध्यमहरूमा नरदेवीमा भइरहेको भत्ता वितरणबारे मौखिक प्रश्न गर्दा यो नियमसंगत रूपमा गरिएको जवाफ केसीले दिएका बताएका छन् ।
‘लिखित रूपमा स्वीकृति लिनुभयो/भएनबारे म जानकार छैन,’ उनले भने, ‘तर, मौखिक रूपमा मैले यसबारे सोधेको थिएँ । उहाँले यो नियमसंगत नै भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।’
त्यसो त, कर्मचारी पंक्तिले भत्तासम्बन्धी प्रकरणबाट विरोधसँगै निर्देशक केसीको राजीनामासमेत माग गर्दै मन्त्रालय गुहारेका थिए । चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रालयले पनि यसबारे चासो राखेको थियो । केसीका अनुसार मन्त्रालयलाई उनले यो सबै भत्ता वितरण नियमअनुसार भएको भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
‘मन्त्री र सचिव ज्यूहरूले पनि यसबारे चासो राखेर मलाई बोलाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले कारण प्रस्तुत गरेर उहाँहरूलाई स्पष्ट पारिसकेको छु । अब त हरेक दुई महिनामा कर्मचारीले नियमित भत्ता पाउँछन् ।’
हाल अख्तियारमा केसीविरूद्ध उजुरीका चाङ छन् । यसअघ नै करारमा आफ्ना मान्छे भर्तीको आरोप लागेका उनलाई यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी थप ४ जना आफन्त भर्ती गरेको आरोप लागेको छ । अस्पतालका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले केसीले लेखादेखि, प्रशासनलगायतका शाखामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको आरोप छ ।
यसबारे अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानबिनका लागि ताकेता गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो । यसरी उजुरी पर्दा पनि यस्तो भद्रगोल अवस्थाबारे छानबिनसम्म गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जिम्मेवार निकायले नै सामान्य सोधखोजमा नरदेवीको विषयलाई टार्दै आएका छन् ।
अस्पतालका निर्देशकले एकै वर्षमा ६ पटक बाँडे श्रीमती, भान्जीदेखि भान्सेलाई मनलाग्दी भत्ता
प्रतिक्रिया