NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

लोकसेवाका नौ प्रश्नमा सहसचिव दाहालको ‘टिप्स’सहितको समाधान

जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा नेपाल सरकारका सहसचिव प्रकाश दाहालले लोकसेवाका निम्न नौ प्रश्नका उत्तर लेख्ने विधि र त्यसको समाधान सुझाउनुभएको छ।

१) पाठ्यक्रमको अन्त्यतिर विभिन्न ऐनहरू छन्, जस्तै, स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ । यस ऐनमा धेरै लामो र सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ, के यी सबै अनिवार्य पढ्नु पर्छ ? यसलाई कसरी पढ्दा उपयुक्त र सहज होला ?

ऐनहरू पढ्दा त्यसका उद्देश्य, विशेषता र प्रमुख व्यवस्थाहरू बनाएर पढ्नु पर्छ । यसका लागि एकपटक ऐन राम्रोसँग पढ्नु पर्छ र सोका आधारमा उद्देश्य, सिद्धान्त, विशेषता र प्रमुख व्यवस्थाहरू बनाउनु पर्छ । उद्देश्य र सिद्धान्त प्रस्तावनाका आधारमा बनाउन सकिन्छ भने विशेषताहरू प्रस्तावना र ऐनका व्यवस्थाहरूका आधारमा बनाउन सकिन्छ । ऐनका प्रमुख व्यवस्थाहरू ऐनमा उल्लिखित दफाका टाइटलका आधारमा थाहा पाउन सकिन्छ ।

लोकसेवाका यी दश प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने ? सहसचिव दाहालको टिप्स

२) स्थानीय तहको राजस्व परिचालन भन्नाले संकलित राजस्वको सदुपयोग तथा खर्चको क्षेत्रहरू हो भन्ने बुझाइ भेटियो । परिचालित भनेको प्रश्नमा राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू लेख्ने हो ?

राजस्व परिचालन भनेको विभिन्न स्रोतहरूबाट राजस्व संकलन गर्ने कार्य हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालनमा स्थानीय तहले कुन–कुन क्षेत्रमा कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने भन्ने विषयहरू पर्दछन् । स्थानीय तहको राजस्व परिचालनका मुलतः आन्तरिक र बाह्य गरी दुई स्रोत हुन्छन । आन्तरिक स्रोतमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व पर्दछन भने बाह्यमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय ऋण पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा संघ र प्रदेशले हस्तान्तरण गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पर्दछन् । स्थानीय तहको राजस्व परिचालनमा यिनै विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ ।

३) राजस्व र करमा के फरक छ ? प्रष्ट पार्नुहोस् ।

सरकारलाई प्राप्त हुने सबै खाले आम्दानी राजस्व हो भने कर भन्नाले व्यक्तिको आम्दानी वा व्यवसायको मुनाफा वा कुनै वस्तु, सेवा वा कारोबारमा भएको मूल्य अभिवृद्धिबापत राज्यलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नु पर्ने तिरो हो । त्यसैले राजस्व सरकारको समग्र आय हो भने कर राजस्वको प्रमुख स्रोत हो ।

४) कानून निर्मित निकायहरू भन्नाले कुन–कुन निकायलाई जनाउँछ ?

कानून निर्मित निकायहरू भनेका कुनै खास एवं विशिष्ट प्रकृतिको कार्य व्यावसायिक एवं स्वायत्ततवरले सम्पादन गर्न कानूनद्वारा स्थापित स्वायत्त निकायहरू हुन् । यिनीहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं कार्यविधि कानूनले नै तोकेको हुन्छ । प्राधिकरणहरू, विकास समितिहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्डहरू आदि यस्ता कानून निर्मित निकायका उदाहरण हुन् ।

५) जनाताका कर्तव्य र जिम्मेवारीबीच के फरक छ ?

कर्तव्य र जिम्मेवारी फरकफरक कुरा होइनन् । त्यसैले जनताका कर्तव्य र जिम्मेवारी भन्नाले एउटै अर्थ लाग्छ ।

६) आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण एकै हुन वा यी दुई बीचमा केही भिन्नता छ ?

आन्तरिक नियन्त्रण भन्नाले कुनै संगठन वा व्यवसायमा प्रक्रिया, स्रोतसाधन, नतिजा र गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थापनले संगठनभित्रैबाट विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरी गर्ने नियन्त्रणलाई बुझिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण यस्तो आन्तरिक नियन्त्रअन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण कायम गर्ने विधि हो ।

७) नेपालमा कानून निमार्णको प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्नुहोस् ? यस प्रश्नको उत्तर लेख्दा विधायिकाबाहेकका निकायको सक्रियतामा कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया लेख्ने वा विधायिकाको आफ्नै सक्रियतामा कानून निमार्ण प्रक्रिया उल्लेख गर्ने ?

कानून निर्माण प्रक्रिया लेख्दा विषयगत मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको विद्येयकलाई संसदमा दर्ता गरेपछि संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयकमा छलफल, संशोधन र स्वीकृतिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया लेख्नु पर्छ । यदि सांसदहरूले निजी विधेयक संसदमा दर्ता गर्छन् भने त्यस्ता विधेयकको हकमा कानून निर्माण प्रक्रियामा संसदभित्र हुने क्रियाकलापहरू मात्र समेटिन्छन् ।

८) समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ ?

समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्नाले आर्थिक वृद्धिका प्रक्रियामा सबै वर्ग, समुदाय, लिंग, जाति, क्षेत्र र उमेरका मानिसहरूको संलग्नता हुने गरी र वृद्धिका लाभहरूको यस्ता सबै समूहहरूबीचमा समान वितरण हुने गरी गरिने आर्थिक वृद्धिलाई बुझिन्छ ।

९) निपुण शासन (Efficient governance) र प्रभावकारी शासन (Effective governance) बीचको भिन्नतालाई शासनका सिद्धान्तका आधारमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ ?

निपुण शासन र प्रभावकारी शासन भनी भिन्नतै छुट्याउन मिल्ने विषय त होइनन् । शासन, व्यवस्थापन वा प्रशासन सबैको केन्द्रविन्दु सीमित स्रोत साधनको मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी परिचालनद्वारा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नु नै हो । शासन भन्नेवित्तिकै निपुण र प्रभावकारीतवरले सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ । त्यसैले निपुणता र प्रभावकारिता शासनसँग अलग गरेर हेर्न नसकिने दुई चरित्र हुन । तथापि, यी दुईबीच भिन्नता छुट्याउनु पर्दा देहायअनुसार छुट्याउन सकिन्छः

 

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)