सरकारी कार्यालयमा इन्धनको कुपन काट्ने चलन बन्द गर्न सुझाव
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि दिइने इन्धनको कुपन काट्ने चलन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा बनेको तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यसरी कुपन काट्नुको साटो सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई मासिक रूपमा इन्धन, विद्युत महशुल बराबरको रकम मर्मच सम्भार, सर्भिसिङ, बीमा शुल्क, दूस्तुर, सवारी सधान लिएर काजमा जाँदा थप इन्धनवापतको रकम उनीहरूकै खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सवारी साधन प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको न्युनतम मापदण्ड पनि तोक्न सुझाइएको छ । ती पदाधिकारी अवकाश हुँदा सवारीको ह्रासकट्टीपछिको मूल्य या खरिद मूल्यको २० प्रतिशत रकममा जुन बढी आउँछ सो रकम बुझाएर सोही कर्मचारीलार्ई हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
यसरी सवारी हस्तान्तरण गर्नका लागि उक्त साधन कम्तीमा पनि १२ वर्षसम्म सञचालनमा आएको हुनुपर्ने प्रावधान तोक्न सुझाइएको छ ।
अबदेखि सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सुविधा दिँदा Own Your Vehicle Scheme(OYVS) प्रणाली अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
यो प्रणालीमा रहेर सुविधा दिँदा विद्युतीय सवारीसधनलाई स्वीकृति दिन समितिको आग्रह छ । र गाडी खरिद गरेको पाँच वर्षसम्म कुनै नयाँ सवारी खरीद गर्न नपाइने नियम लागू गनिुपर्ने जनाइएको छ ।
उक्त प्रणाली अन्तर्गत सवारीसाधनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन जस्तै मर्मत सम्भार तथा इन्धनको जिम्मा पदाधिकारीकै हुनेछ । यसअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएका सवारीमा सरकारी लोगो अंकित स्टीकर अनिवार्य रूपमा खादिनुपर्नेछ ।
बहालवालादेखि अवकाशप्राप्त यी १७ कर्मचारीले तिरेनन् सरकारी बक्यौता, बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम
आयोगको सुझाव : नियमित काम गरेवापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिऔं
प्रतिक्रिया