महानगरमा सकस : च्यापिसक्यो, कता कुद्नु ?

ऋण लिएर शौचालय बनाउन लाग्दा रामचन्द्र पौडेलले रोके : स्थापित

सत्ताको चास्नीमा आरजुको राइँदाइँ : जहाँ द्रव्य, त्यहाँ टुप्लुक्क

महानगरमा सकस : च्यापिसक्यो, कता कुद्नु ?

२०७८ मंसिर १२ गते १५:०६

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय बागदरबारबाट रत्नपार्कको दूरी एक किलोमिटर छ । त्यहाँ छ, महानगरको सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान गृह । शौचालयको बाहिर ठूला अक्षरमा लेखिएका छन्– ‘सहरी सेवा केन्द्र ।’

झट्ट सुन्दा लाग्छ, सहरी सेवा केन्द्र भव्य होला । तर अवस्था सोचेभन्दा ठीक उल्टो छ । सहरी सेवा केन्द्र पस्नै पर्दैन, अघिल्तिरै दुर्गन्ध ह्वास्सै आइपुग्छ । हजारौं बटुवा शौचालयको दुर्गन्धबाट महिनौंदेखि तर्किएर हिँड्न बाध्य छन् । तर सार्वजनिक शौचालयबाट मात्रै वार्षिक ९० लाख आम्दानी गर्दै आइरहेको महानगर नाकै अगाडिको शौचालयको यो हविगतबारे करिब–करिब बेखबर नै छ ।

महानगरको ‘सहरी सेवा केन्द्र’मा आपतकालीन अवस्थामा सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन् । तर शौचालय यति अस्तव्यस्त छ कि न शौचालयमा ढोका छ न पानी । केहीमा ढोका हालिएको भए पनि खियाले आधा भाग आइसकेका छन् । सहरी सेवा केन्द्रमा कार्यरत एक कामदारका अनुसार, पानी अभावमा लामो समयदेखि स्नानघर बन्द छ ।

काठमाडौंकै अर्को व्यस्त चोक बानेश्वरमा पनि महानगरपालिकाको अगुवाइमा भर्खरै शौचालय निर्माण गरिएको छ । जसमा पुरुष र महिलाको अलग–अलग कोठा छन् । उदेकको कुरा, पुरुष शौचालयमा बन्दको सूचना टाँस गरिएको छ ।

मर्मत कार्य भइरहेकाले पुरुष शौचालयको ढोका भन्द गरिएको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । तर जारी मर्मत कार्य कति दिनमा सकिन्छ, कर्मचारीसँग जवाफ छैन ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालका शब्दमा महानगर हुनका लागि उपभोग, सिँचन, यातायात, वातावरणीय स्वच्छता, वन उद्यान, कलकारखाना र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पर्याप्त पानी पहिलो सर्त हो । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यका विशिष्टीकृत संस्थाहरू, होटेल, खेलकुद र क्रीडास्थलहरू, उद्यानहरू, आगलागी र विपद् व्यवस्थापन, बहुयातायात साधन व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कलाकौशलका केन्द्रहरू हुनुपर्छ । बसोवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय क्षेत्र, खुला मैदानहरू छुट्टयाइनु पर्छ ।

सार्वजनिक शौचालयबाट मात्रै वार्षिक ९० लाख आम्दानी गर्दै आइरहेको महानगर नाकै अगाडिको शौचालयको यो हविगतबारे करिब–करिब बेखबर नै छ ।

महानगर रहेको क्षेत्रमा राजमार्ग, विमानस्थल, कलकारखानासँग जोडिएर घर बनाउन पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका यति लथालिंग र भताभुंग छ कि महानगरका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नै छैनन् । कतिसम्म भने काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा शौचालयसम्म छैनन् । भएका पनि यति गएगुज्रेका छन् कि छन् कि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।

मेयर घोषणा गर्छन्, काम गर्दैनन्

काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४६३ छ । यस्तै काठमाडौं जिल्लामा ०३८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या ४ लाख २२ हजार २३७ थियो । त्यो संख्या बढेर ०६८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा १७ लाख ४४ हजार २४० पुगेको छ ।

तर हाल उपत्यकामा करिब ४५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । तर देशकै ठूलो महानगरमा ४५ वटा मात्रै शौचालय छन् । त्यसमा पनि हाल करिब ३५ वटा शौचालय मात्रै चालू अवस्थामा रहेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् ।

स्रोतः निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले हरेक ५ सय मिटरमा शौचालय बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए ।

उनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको १९ औं नम्बरमा भित्री सहरको हरेक ५ सय मिटरमा शौचालय बनाउने वाचा गरेका थिए । त्यस्तै, बाहिरी सहरमा आवश्यकता अनुसार प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसिप मोडेलमा पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने बाचा गरेका थिए ।

उक्त सर्भिस सेन्टरमा महिला, अपाङ्गता भएका, वृद्ध, बालबालिकामैत्री, डिजिटल सूचना पाटी, शौचालय, डिजिटल सुझाव सङ्कलन डेस्क, रिचार्ज कार्ड, चार्जर, वेइटिङ मेसिन, फ्रि वाईफाई, स्न्याक बार, स्यानिटरी प्याड एवंको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा शौचालयसम्म छैनन् । भएका पनि यति गएगुज्रेका छन् कि छन् कि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।

तर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भीडभाड हुने सहरमा प्रत्येक ३ सय मिटरमा शौचालय हुनुपर्छ । महानगरका मेयर शाक्यले एक सय दिनमा गर्ने कामको सूचीमा शौचालय निर्माण प्राथमिकतापूर्वक समेटिएको छ । यदि उनको वाचाअनुरूप काम हुन्थ्यो भने महानगरका हरेक ५ सय मिटरमा अहिले दर्जनौं शौचालय निर्माण भइसकेको हुनुपथ्र्यो ।

महानरपालिकाका एक कर्मचारी हचुवाका भरमा ५ सय मिटरमा शौचालय बनाउने सपना बाँड्दा अलपत्र परेको सुनाउँछन् । ‘योजना त बनाउन सकिन्छ । तर मेयरले भनेजस्तो ५ सय मिटरमा कहाँ ठाउँ छ ? घोषणा मात्र गरेर हुन्छ ?’ ती कर्मचारीको तर्क छ । ती कर्मचारी स्थान अभावका कारण शौचालय बनाउन सकस परेको सुनाउँछन् । ‘बाटोमा राख्यो ट्रफिक जाम हुन्छ, फुटपाथमा राख्यो बाटो हिँड्न सकिँदैन । मेयरलाई भन्न सजिलो छ, हामीलाई गर्न गाह्रो छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

मेयर शाक्यको एक सय एक घोषणाको ५३ औं नम्बरमा निश्चित समय तालिका अनुसार यातायात सञ्चालन गर्न अपाङ्ग, बालबालिकामैत्री शौचालय सुविधासहितको बस सेवा सुरु गर्ने उल्लेख छ । कार्यकाल सकिन मात्रै केही महिना बाँकी हुँदा बनाउनेतिर अग्रसरता लिने त पर जाओस् योजनासम्म बन्न सकेको छैन ।

प्रवक्ता डंगोल भने आवश्यक स्थानहरूमा शौचालय निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रतीक्षालय नजिक शौचालयको खाँचो पर्छ । तर हामीसँग टाढा–टाढा मात्रै जग्गा छन्,’ शौचालय निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘जग्गा उपलब्ध स्थानमा शौचालय निर्माण हुँदैछ ।’ तर कहाँ कहाँ त्यस्तो शौचालय बन्दैछन् भन्नेबारे उनले खुलाएनन् ।

घट्दै छन् शौचालय

घना अवादि, बढ्दो जनसंख्याको चापले महानगरमा दर्जनौंको संख्यामा शौचालय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर महानगरमा शौचालयको संख्या बढ्नुको साटो घट्दै छ । महानगरले निर्माण गरेको शौचालयको संख्या ४५ छन् । यीमध्ये १० बन्द छन् । बाँकीमा पनि कुनै पुरानो भइसकेका छन्, कुनै सरसफाइ अभावमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् ।

मेयर शाक्यको घोषणापछि महानगरपालिकामा पाँच शौचालय भने थपिएका छन् । तर ती महानगरले नभएर निजी क्षेत्रले बनाएका हुन् । एक अध्ययनका अनुसार, महानगरका लागि दुई सय शौचालयक आवश्यक छन् ।

त्यसो त, महानगरले करिब २ वर्षअघि ४० सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत ५ वटा शौचालय निर्माण भइसकेको डङ्गोल बताउँछन् । स्वयम्भू, विष्णुमती कोरिडोर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वरमा पाँच शौचालय बनेका हुन् । कलंकीमा योजनाअन्तर्गत निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

कामनपाका सहायक प्रवक्ता एवं प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसिप युनिटका पूर्व प्रमुख महेश काफ्ले इच्छा शक्ति अभावले कामनपामा शौचालयको राम्रो प्रबन्ध हुन नसकेको निष्कर्ष सुनाउँछन् ।

निजी क्षेत्रको अगुवाइमा र सहयोगमा बनेका शौचालयमा नियमित सरसफाइ नहुँदा नागरिकहरू मारमा परेका छन् ।
सम्बन्धित वडाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका शौचालयको अनुगमन गर्ने नियम बसालिएको प्रवक्ता डङ्गोल सुनाउँछन् । तर कुनै पनि वडाले यो दायित्व वहन गरेका छैनन् । प्रवक्ता डंगोल स्वयं महानगरभित्रका शौचालयक सरसफाइ अभावले प्रयोगयुक्त नरहेको स्वीकार्छन् ।

महानगरपालिका अरूले बनाइदिएको शौचालयको व्यवस्थापनमा कतिसम्म चुकेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण हेर्न १५ वडास्थित स्वयम्भूमा बनेको शौचालय नियाले पुग्छ । यो शौचालय एरोसान नामक संस्थाको ५० लाख आर्थिक सहयोगमा बनेको हो ।

जसमा महानगरपालिकाको पनि पाँच लाख आर्थिक हिस्सा परेको छ । तर अरूले बनाइदिएको शौचालयको सरसफाइलगायत व्यवस्थापनमा महानगर उदासीन देखिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक शौचालयबाट उठ्यो ९० लाख राजस्व

काठमाडौंका शौचालय सञ्चालनका लागि टेन्डरमार्फत संघ/संस्था छनाेट गर्ने गरिएको छ । ती संघ/संस्थाले प्रयोगबापत निश्चित शुल्क लिन्छन् । पिसाब फेरेको १० रूपैयाँसम्म दस्तुर तोकिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलका अनुसार, सार्वजनिक शौचालयबाट ९० लाख त राजस्व नै संकलन भएको छ । यो रकम शौचालयको सरसफाइलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने हो । डंगोल यो रकम शौचालय निर्माण, सरसफाइमा भन्दा पनि अन्यत्र खर्च हुने गरेको निसंकोच सुनाउँछन् ।

आफू नबनाउने, निजीलाई लखेट्ने

काठमाडौं महानगरभित्र २ वर्ष अगाडिसम्म घुम्ती शौचालयहरू थिए । रत्नपार्क, कोटेश्वर, पशुपति आसपासमा देखिने शौचालय अहिले देखिन्नन् ।

आफैंले गर्नुपर्ने काम निजीले गर्दा किन नसहेको ? सफा हुनु पर्ने ठाउँमा फोहोर गरेकाले निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका शौचालय हटाइएको प्रवक्ता डंगोल जिकिर गर्छन् । उनले अगाडि थपे, ‘घुम्ती शौचालय पनि स्मार्ट देखिएनन् । टाढैबाट दुर्गन्ध आयो । त्यसैले सहरी स्वच्छतालाई केन्द्रमा राखेर तिनलाई हटाएका हौं ।’

शौचालयक आवश्यक छ भन्दैमा जस्तोसुकैलाई स्थान दिन नहुने डंगोलको तर्क छ । महानगरले घुम्ती शौचालय हटाउन निर्देशन जारी गरे पनि केही स्थानमा भने अहिले पनि अटेरी गरेर सञ्चालन गरिएको छ ।

नाम मात्रैको खुला दिसामुक्त क्षेत्र

सरकारले सरसफाइ गुरुयोजना, २०६८ लागू गरेर खुला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको छ । सरसफाइ गुरुयोजना अनुसार ‘खुला दिसामुक्त’ भन्नाले खुल्ला ठाउँमा दिसा–पिसाब नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले खुल्ला दिसामुक्त जनाउँछ ।

भक्तपुर ०७० साल कात्तिकमा, ललितपुर ०७५ साल जेठमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । देशका अन्य जिल्ला पनि यो सूचीमा परिसकेका छन् । तर काठमाडौं भने निकै पछि ०७६ भदौ ३१ गते मात्रै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सक्यो । त्यो पनि ०७६ असोज १३ गतेभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण ।

योसँगै नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त देश बन्न सफल भयो । कागजमा खुला दिसामुक्त भए पनि देशको राजधानीमा नै शौचालयको चर्को अभाव छ ।

स्थापित भन्छन् – पहिले बनाउन दिइएन, अहिले नेतृत्व भएन

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापित आफू मेयर हुँदा काठमाडौंमा ऋण लिएर नै भए पनि शौचालय बनाउन चाहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ३६ करोको ऋण लिन वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता नै भइसकेको थियो । तर त्यो काम तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले रोकेको उनको आरोप छ ।

‘पौडेलले त्यहाँका हाकिमलाई तेरो जागिर खाइदिन्छु भनेर थर्काएछन् । हेर्दा उनी गान्धी जस्तो देखिन्छन् तर उनी जति कपटपूर्ण मान्छे कोही रहेनछन्,’ स्थापित भन्छन् ।

उनले थपे, ‘पौडेलको चित्त किन यति सानो छ, थाहा भएन । तर मलाई काम गर्छु भन्दा रोके । त्यसैले उनी कुटकुट खाने मुसाजस्तो लाग्छ मलाई ।’

स्थापित ३६ करोड ऋण पाएको भए महानगरमा दुई–अढाइ सय शौचालय उतिबेलै बनिसक्ने सुनाउँछन् । तर यस्तो कामले मेयर जनताबीच लोकप्रिय हुने भयले पौडेल तगारो बनेको स्थापितको दाबी छ । ‘निकृष्ट सोच भएका व्यक्तिका कारण चाहेर पनि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शौचालय बनाउन सकिनँ,’ स्थापित खिन्नता व्यक्त गर्दै भन्छन् ।

‘अहिले स्वयम्भूमा विश्वकै नमुना शौचालय बन्यो भनेर चर्चा बटुलेका छन् । तर चाबहिलमा शौचालय छैन । के अब चाबहिलमा पिसाब फेर्न मन लाग्यो भने स्वयम्भू पुग्नु ?,’ महानगरको अव्यवस्थापनमाथि स्थापितको आक्रोस छ ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीका क्रममा स्थापितले महानगरलाई शौचालय निर्माणबारे दुई थान सुझाव दिन भ्याए । उनका अनुसार, महानगरले सार्वजनिक रूपमा अब दुई वटा घोषणा गर्नुपर्छ । उनका अनुसार महानगरभित्र कसैले व्यवसाय गर्छ भने त्यहाँ शौचालय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा एक लाख होटेल, रेस्टुरेन्टले शौचालय निर्माण गर्दा १ लाख हुने र त्यसले केही मात्रामा भए पनि यो समस्या हल हुने उनको तर्क छ ।

काफ्लेका अनुसार दुई वर्ष प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसिप कार्यक्रममा पोस्टिङ हुँदा उनले महानगर क्षेत्रमा ४० शौचालय निर्माण निम्ति अध्ययन गरेका थिए । त्यसका लागि उनले निजी संस्थाहरूसँग शौचालय निर्माणको प्रस्ताव गरे । अधिकांश सकारात्मक थिए । तर त्यहीबीच सरुवामा परेपछि योजना अलपत्र परेको उनी बताउँछन् ।

‘डिजाइनको आधारमा शौचालय निर्माण गर्न निजी संस्थासँग सहमति भइसकेको थियो,’ काफ्ले भन्छन्, ‘तर मेरो यता सुरुवा भयो । सुविधासहितको शौचालयको काम पनि रोकियो ।’