काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका हरेक वडामा दैनिक फोहोर संकलन भइरहेको हुन्छ । तर, अचम्मको कुरा यो छ कि– काठमाडौं महानगरपालिकालाई भने कसले कसरी फोहोर संकलन गरिरहेको छ भन्ने थाहै छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोर संकलन गर्नेहरू आबद्ध कुनै पनि संस्था महानगरपालिकामा दर्ता छैनन् । प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भन्छन्, ‘काठमाडौंमा दैनिक फोहोर सङ्कलन गर्ने कुनै पनि कम्पनी महानगरमा फोहोर उठाउने प्रयोजनका लागि भनेर दर्ता भएका छैनन् ।’

उनका अनुसार अहिले फोहोर संकलन गरिरहेका प्राइभेट कम्पनीलाई स्थानीय जनताले मान्यता दिएका मात्रै हुन् । २०५९ मा महानगर जनप्रतिनिधिविहीन भएदेखि यसरी नै फोहोर संकलन कार्य चलिरहेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘त्यहीबेलादेखि निजी क्षेत्रले घर–घर गएर फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म पनि उनीहरूले नै निर्धारण गरेको शुल्कर तालिकामा काम भइरहेको छ ।’

त्यसयता धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसक्यो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पनि बनेको छ । ऐनको परिच्छेद –२ को दफा ३ मा फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । तर, महानगरले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसक्यो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पनि बनेको छ । ऐनको परिच्छेद –२ को दफा ३ मा फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । तर, महानगरले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन ।

ऐनअनुसार फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन) ल्याण्डफिल्ड साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्यास प्लान्टलगायत फोहोर मैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । तर, देशकै ठूलो महानगरपालिका भने उक्त भूमिकामा चुकेको छ । फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगर कै भएको प्रवक्ता डङ्गोल पनि स्वीकार्छन् ।

त्यही ऐनको परिच्छेद ४ मा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नताबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १ मा स्थानीय तहको अनुमति नलिइ कसैले पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्ने छैन भनिएको छ ।

‘जान्यो भने फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्छ । हामीले फोहोर भनेर फाल्ने गरेको धेरै कुरा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले हामीले फोहोरलाई घरबाहिर जान नै दिनुहुँदैन’ डङ्गोल भन्छन्, ‘हामीले कडाइका साथ अगाडि बढ्न नसकेका कारण मानिसहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेका छन् । हामीलाई प्रत्येक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

तर, काठमाडौं महानगरमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । फोहोरमैला संकलन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था महानगरमा दर्ता भएका छैनन् । जानकारहरूका अनुसार महानगरमा करिब ६० भन्दा धेरै कम्पनीले फोहोर उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूको हरेक दिन ४ सय भन्दा धेरै गाडी सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न जाने गरेका छन् ।

जसको संयोजनको भूमिका फोहोरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, नेपाल नामको संस्थाले गरिरहेको छ । जसका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे यसरी काम गरिरहेका सबै संस्था महानगरमा सूचीकृत भएको दाबी गर्छन् ।

‘महानगरपालिकाको खरिद विभागमा गएर हेर्नुभयो भने सबै सूचिकृत छन्’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसलाई नियमन गरौँ भनिरहेका छौं । महानगरले सुनेको छैन ।’
फोहोर वर्गीकरणको केन्द्र बनेको महानगरपालिकाको वातावरण विभागलाई कुन कम्पनीले कहाँ फोहोर उठाउँछ भन्ने थाहा छैन । विभिन्न निजी संस्थालाई सङ्घले कार्यक्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था मिलाइदिने गरेको छ ।

‘पहिलेदेखि नै काम गरेकोले एकले अर्कोको स्थानमा नजाने चलन छ’ घिमिरेले भने, ‘काम नै जटिल प्रकृतिको भएर एउटा कम्पनीले फोहोर उठाउने ठाउँमा अर्को कम्पनी जाँदैनन् ।’

महानगरको वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा दैनिक १ हजार ५४ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसको आधा फोहोर महानगरभित्र नै उत्पादन हुन्छ ।

फोहोरको पहाड, सीमित सफाइ कर्मचारी

महानगरको वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा दैनिक १ हजार ५४ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसको आधा फोहोर महानगरभित्र नै उत्पादन हुन्छ । तर फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरसँग करिब साढे ६ सय हाराहारी मात्रै सफाइ कर्मचारी छन् । कुनैबेला २ हजारभन्दा धेरै सफाइ कर्मचारी भएको महानगरमा अहिले घटेर त्यति पुगेका हुन् ।

महानगरका ३२ वडामा ४३७ जना कर्मचारी छन् भने विभागमा १३६ जना रहेका छन् । यसका अलावा पार्क र संरक्षित क्षेत्रमा पनि महानगरका सफाइ कर्मचारी खटिने गरेका छन् ।

यसो हुँदा, महानगरपालिकाले २४ र २५ नम्बर वडाको फोहोरमात्रै महानगरले सङ्कलन गर्ने गरेको छ । अन्य वडामा पर्याप्त सफाइ कर्मचारी छैनन् । महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार कुनै वडामा त जम्मा ४ जना मात्रै सफाइ कर्मचारी छन् ।

‘लामो समय देखि सफाइ कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ । महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएकाले थप कर्मचारी भर्ना नगरेका हौं’, उनले भनिन्, ‘अहिले वर्षमा ४०–५० जना कर्मचारी सेवा निवृत्त हुन्छन् । त्यसैले संख्या दिनदिनै घट्दो छ ।’

सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्दा वरिपरिका बस्तीमा वातावरणीय असर परेको भन्दै बेला–बेला विवाद हुने गरेको छ । त्यसैले महानगरपालिकाले फोहोर फाल्नका लागि सरकारसँग स्थानको माग गर्दै आएको छ ।

साधन–स्रोतको स्थिति

महानगरपालिकासँग फोहोर सङ्कलनका लागि करिब दुई सय जना सवारी चालक र सह–चालक रहेका छन् । फोहोर सङ्कलनको लागि ४० वटा ट्रक छन् । सहरमा सङ्कलन गरेको फोहोर वातावरण विभागमा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ फोहोर वर्गीकरण गरेर दैनिक महानगरका २० वटा गाडी सिसडोल जाने गरेका छन् ।

तर निजी क्षेत्रमा भने भने ५ सय हाराहारी गाडी दैनिक सक्रिय हुन्छन् । त्यसका लागि २३ सय भन्दा धेरै सफाइ कर्मचारीले काम गरिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन सङ्घको जानकारीमा छ । फोहोरमैला सङ्कलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीहरूको सङ्गठन रहेको सङ्घका अनुसार ३८ वटा संस्थामा निजी कम्पनी आबद्ध भएका छन् । सङ्घले नै फोहोरमैला उठाएबापत लिने पैसा निर्धारण गरेको छ । उक्त सङ्घले पसलबाट ५० रुपैयाँ तोकेको छ । घरबाट भने उत्पादन हुने फोहोरको मात्राको आधारमा ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको सङ्घका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

ल्याण्डफिलमै अल्झिरहेको महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले नीजि क्षेत्रबाट संकलन भएका फोहोरमा ल्याण्डफिल प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । वातावरण विभागका अनुसार ९ टनभन्दा धेरै बोक्ने ट्रकबाट ४ सय र त्यो भन्दा साना ट्रकलाई ३ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइन्छ ।

महानगरपालिकाले सिसडोललाई फोहोर फ्याक्ने स्थान अर्थात् ल्याण्डफिल साइट तोकेको छ । ‘निजी क्षेत्रले ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन गर्न त कहाँ सक्छन् र ? महानगरपालिका आफैंले त सकेको छैन’ उनले भनिन् ‘स्थान उपलब्ध गराउने भनेको नेपाल सरकारले हो । निजी संस्थाले फोहोर वर्गीकरण गर्ने मात्रै हो ।’

सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्दा वरिपरिका बस्तीमा वातावरणीय असर परेको भन्दै बेला–बेला विवाद हुने गरेको छ । त्यसैले महानगरपालिकाले फोहोर फाल्नका लागि सरकारसँग स्थानको माग गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• महानगरको नीति : पार्किङस्थल नबनाउने, आम्दानी बढाउने
• महानगरमा सकस : च्यापिसक्यो, कता कुद्नु ?
• ‘गरिखाने’काे सपना निमाेठ्दै महानगर
• महानगरको दोहोरो मापदण्ड : गरिखानेमाथि ‘टिप्पा’, कर मारालाई ‘रेडकार्पेट’
• पाँच वर्षमा मेयर विद्यासुन्दरको काम : सपना देखाएर आशाको चीरहरण
• महानगरलाई नै थाहा छैन– काठमाडौंको फोहोर कसले उठाउँछ ?
• कहिलेसम्म काठमाडौं काकाकुल ?

( महानगर वेथितिको सम्पुर्ण शृंखला पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् )