काठमाडौं महानगर सधैंको दुर्गन्धनगर

महानगर वेथिति शृंखला ७

काठमाडौं महानगर सधैंको दुर्गन्धनगर

सत्ताको चास्नीमा आरजुको राइँदाइँ : जहाँ द्रव्य, त्यहाँ टुप्लुक्क

२०७८ माघ १९ गते १६:२०

काठमाडौं । तत्कालीन राणा सरकारले काठमाडौंमा ‘सफाइ अड्डा’ स्थापना गर्यो र आदेश दियो– सहरलाई व्यवस्थित गर्नू, सडक सफा राख्नू ।’

पुस २, १९७६ मा यो आदेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, चन्द्रशमशेर ।

त्यही सफाइ अड्डाको विकसित र विस्तारित रूप नै अहिलेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । ००३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले सफाइ अड्डालाई म्युनिसिपालिटी घोषणा गरे । जसलाई ०१० सालमा १८ वडासहितको काठमाडौं नगरपालिका बनाइयो । त्यसबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । ०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो, ०१९ सालमा यसको नाम बन्यो– काठमाडौं नगर पञ्चायत ।

०४७ मा यसको पुरानै नाम फर्कियो । १२ मंसिर ०५२ मा यसले पहिलो महानगरपालिका बन्ने अवसर पायो । जसका पछिल्ला मेयर छन्– विद्यासुन्दर शाक्य । सफाइलाई नै केन्द्रमा राखेर स्थापना भएको यो निकायको पछिल्ला नेतृत्व शाक्यले पनि चुनावी नारामा काठमाडौंको सरसफाइलाई मुख्य मुद्दामध्ये एक बनाएका थिए ।

तर, विडम्बना ! यो निकायले अधिक समय भोगेको आलोचना हो– फोहोर भयो ।

यो कुरा राम्ररी बुझेका शाक्यले चुनावमा यही समस्या समाधानको नारालाई जोड दिएका थिए । त्यसका लागि उनले ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान चलाउने घोषणा गरेका थिए । चुनावी घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा उनले मेयरको पदभार ग्रहण गर्नुअगावै महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मूल्यवाल फल लाग्ने रुख रोपी ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाण्डौ’ अभियान शुभारम्भ गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

शाक्यले चुनावी घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा पदभारअगावै महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मूल्यवाल फल लाग्ने रुख रोपी ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाण्डौ’ अभियान शुभारम्भ गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले एक सय दिनमा गर्ने काम भनेर प्रकाशित सूचीको ५९ औं नम्बरमा पनि ‘क्लिन द सिटी’ अभियान उल्लेख छ । तर कार्यकालको अन्तिम घडीमा आइसक्दा पनि शाक्यले वचनअनुसार काम गरेका छैन ।

उनले एक सय दिनमा गर्ने काम भनेर निकालेको सूचीको ५९ औं नम्बरमा पनि ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उक्त अभियान धुँवाधुलो न्यूनीकरण गरी काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ को रूपमा अगाडि बढाउने कदम हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यथार्थ सबैलाई थाहै छ । मेयरको कार्यकालको अन्तिम समयावधि नजिकिँदै गर्दा पनि काठमाडौं सफा हुन सकेको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनमै चुके मेयर

काठमाडौंमा उत्पादन हुने फोहोर उठाउन महानगरसँग सफाइ कर्मचारी नै पर्याप्त छैनन् । २ हजार भन्दा बढीको दरबन्दीमा अहिले साढे ६ सयमात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

महानगरपालिकामात्रै नभएर काठमाडौं उपत्यकाकै फोहोर फाल्ने ठाउँ नुवाकोटको सिसडोल बनेको छ, जसबारे पटक–पटक विवाद भइरहन्छ । तीन वर्षको लागि भनेर ‘ल्याण्डफिल साइट’को रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको उक्त स्थानमा फोहोर फाल्न थालिएको १६ वर्ष भइसक्यो । नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडामा बनिरहेको भनिएको ‘ल्याण्डफिल साइट’को प्रयोग अलपत्र छ ।

काठमाडौंमा उत्पादन हुने फोहोर उठाउन महानगरसँग सफाइ कर्मचारी नै पर्याप्त छैनन् । २ हजार भन्दा बढीको दरबन्दीमा अहिले साढे ६ सयमात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ हेर्ने हो भने त्यसले स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मा दिएको छ । तर, स्थानीय तहले यो समस्या समाधान गर्न सकेको देखिएन । काठमाडौं महानगरपालिकामा शाक्यका प्रतिष्पर्धीको रूपमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीको पनि मुख्य नारामा यही सफाइको मुद्दा थियो । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरको एउटा ठूलो समस्या फोहोर व्यवस्थापन नै हो । महानगरवासी सधैंभरि फोहोरकै समस्यामा अल्झिनुपरेको छ ।’

निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनको परीक्षण हुन पाएन । तर, उनी भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षमा महानगरले केही त पहल गर्नुपथ्र्यो । यो समस्याको दीर्घकालीन हलको आवश्यक छ । फोहोरबाट मल र बिजुली निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ महानगरले पहल नै गरेन ।’

उनी महानगरको फोहोरले आन्तरिक रूपमा यहाँका जनताको स्वास्थ्यमा असर पारेको र बाह्य रूपमा नेपाललाई विदेशीले हेर्ने नजर नकारात्मक भएको औंल्याउँछन् । ‘काठमाडौंमा थुप्रने फोहोरले यहाँका मानिसको स्वास्थ्यदेखि सहरको सौन्दर्यमा पनि नकारात्मक असर परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंको कला–संस्कृति हेर्न बर्सेनी लाखौँ पर्यटक आउँछन् । तर यहाँ त मन्दिर भन्दा ठुलो त फोहोरको थुप्रा छन् । त्यसको दुर्गन्ध सहरे, त्यससँगै फोटो खिचेर जाँदा के सन्देश प्रवाह भइरहेको होला !’

महानगरमा तत्कालीन विवेकशील पार्टीका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएर चर्चा बटुलेकी रञ्जु दर्शनाको प्रतिपक्षी मत पनि उस्तै छ । उनी आफूले अवसर पाएको भए के गर्थें भन्ने तर्क राख्छिन् । भन्छिन्, ‘यदि मैले अवसर पाएको भए फोहर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आउँथ्यो । वर्षौंदेखि सिसडोल–सिसडोल भनेर खोक्ने काम मात्रै गर्दिनथेँ । सिसडोलका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्थें र अन्य स्थानको पहिचानमा पनि मेरो ध्यान जान्थ्यो ।’

प्लास्टिकमुक्त घोषणा नारामै सीमित

प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई फोहोरमध्ये खराब मानिन्छ । नष्ट गर्न कठिन त छँदैछ, स्वास्थ्यमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव उत्तिकै छ । त्यसैले पछिल्लो समय प्लाष्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण विश्वभरकै मुद्दा बनेको छ ।

नेपाल सरकारले पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा २ वर्ष अगाडि अर्थात् १ बैशाख ०७२ देखि नै काठमाडौंलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गरेको थियो । ३० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिकका झोला बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय थियो । त्यसो भएको पाइए अवस्था हेरेर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय भएको थियो । निर्णय त भयो तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेन ।

दुई वर्षपछि स्थानीय चुनाव भयो । चुनावी घोषणापत्रमा मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने घोषणा गरे । शाक्यले एक सय दिनमा गरिसक्ने कार्यको ६० नम्बरमा महानगरलाई यही मुद्दालाई समेटे । जसमा प्लाष्टिकका सामग्री व्यवस्थित रूपमा जम्मा गरेर राखे महानगरपालिकाले किन्नेसमेत उल्लेख छ । तर महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सामग्री नकिनेको महानगरकै वातावरण विभागले जानकारी दियो । प्लास्ष्टिकमुक्त त हुन सकेको सबैलाई थाहै छ ।

कस्तो फोहोरमा लट्पटिइरहन्छ महानगर ?

एक अध्ययनका अनुसार महानगरमा उत्पादन हुने फोहोरमा ७५.५ प्रतिशत फोहोर कुहिने प्रकृतिका छन् । १०.३५ प्रतिशतचाहिँ प्लाष्टिकजन्य छन् । जसमा ६.५५ प्रतिशत अन्य प्रकारका र ३.८० प्रतिशत प्लास्टिकका झोला हुन्छ ।

महानगरमा ३.८५ प्रतिशत कागजजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ । यस्तै १.९४ प्रतिशत सिसा फोहोरको रूपमा फालिने गरिएको छ । १.६१ प्रतिशत टेक्सटाइल, ०.४७ प्रतिशत मार्बल, ०.२६ प्रतिशत रबर, ०.२२ प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक वेस्ट र ५.८१ प्रतिशत अन्य प्रकारका फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।

यो तथ्याङ्क अनुसार महानगरमा सबै भन्दा धेरै कुहिने फोहोर उत्पादन हुन्छ । जुन फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न सकिन्छ । तर महानगरपालिकाले त्यसमा कुनै काम गर्न सकेको छने । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल नै भन्छन्, ‘जान्यो भने फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्छ । यसमा हामी केही चुकेका छौँ ।’

कम्पोस्ट बिन र कौसी खेती कार्यक्रम पनि प्रभावहीन

महानगरपालिकामा पैदा हुने कुहिने फोहोरलाई जैविक मल उत्पादन गरी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा मेयर शाक्यले चुनावका बेला गरेका थिए । त्यसका लागि महानगरले अनुदान दिने र उत्पादित मल महानगरले किन्ने समेत घोषणा गरेका थिए । तर उक्त अनुदान कुनै महानगरबासीले पाएका छैनन् ।

महानगरले केहीअघि कम्पोस्ट मल बनाउन ‘कम्पोस्ट बिन’ वितरण गर्ने कार्यक्रम भने ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी सोचेअनुसार ‘कम्पोस्ट बिन’ र कौसी खेतीको लागि सहुलियत दिने कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘घरहरू भत्किएका कारण कौसी खेतीको लागि काम हुन सकेको छैन । हामीले वडाहरूले सिफारिस गरेपछि मात्रै कौसी खेतीको लागि अनुदान दिने निर्णय गरेका थियौं । तर पोहोर साल पनि उक्त बजेट चलाउन नसकेका कारण बजेट फ्रिज भएको छ’ उनले भने ‘विभाग आफैंले बजेट दिने हैन । सिफारिस आएपछि बजेट वडामा पठाउँछौ । त्यो पैसा पेश्की लिएर पनि वडाहरूले खर्च गर्न सकेनन् ।’

सम्बन्धित समाचार